Sunday, October 17, 2021

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आपराधिक छवि के नेताओं से मुक्त हो गृहमंत्रालय

देश के गृह मंत्रालय का नेतृत्व जिन नेताओं के पास है, वे हत्या और हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं के मुल्जिम भी हैं। खुद गृहमंत्री अमित शाह भी, एक समय अदालत के आदेश से, अवांछित और तड़ीपार किये...

केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को विदेश जाने से रोका

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बढ़ते कद से भयभीत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मदर टेरेसा पर केंद्रित दो दिवसीय ‘विश्व शांति सम्मेलन’में शामिल होने के लिये उनको रोम जाने की इज़ाज़त देने से इन्कार कर...

मोदी राज में मनरेगा में हुआ 935 करोड़ का घोटाला

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऑडिट में मनरेगा में हुए 935 करोड़ के घोटाले का आंकड़ा सामने आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऑडिट में मनरेगा...

पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा मोदी सरकार के निशाने पर

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में विवाद के बाद पद से हटाए गए सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक कुमार वर्मा को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और केंद्रीय एजेंसी के निदेशक के रूप में अपने पद का...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र जागा, सूबों को भेजा संदेश-धारा 66A में दर्ज केस वापस हों और नई एफआईआर नहीं हो

उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार केस में आईटी एक्ट की धारा 66ए को 7 साल पहले निरस्त किये जाने के बावजूद अभी तक  उसी के तहत तेरह सौ से ज्यादा केस दर्ज होने पर जब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को...

शून्य को शून्य में जोड़ने से नतीजा शून्य ही होता है

पता नहीं क्यों पिछले तीन दिनों से सारा मीडिया सारे फ़साने से जिसका कोई रिश्ता तक नहीं उस मोदी मंत्रिमंडल के पहले फेरबदल पर दीवाना बना हुआ है।  जिस मोटा भाई के मंत्रिमण्डल में एक छोटा भाई को छोड़कर...

केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी जेडीयू

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। इसका घोषित कारण तो आंखों का इलाज कराना है, पर मुख्यमंत्री की इस दिल्ली यात्रा का...

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही खुल गया है यूएपीए का ब्लैक बॉक्स

आसिफ तन्हा, देवांगना कलीता और नताशा नरवाल की जमानत के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस जे भंभानी के पारित आदेश ने यूएपीए न्यायशास्त्र के पूरे ब्लैक बॉक्स को खोल दिया है। यूएपीए भारतीय न्यायशास्त्र का कई कारणों से ब्लैक...

यूएपीए की नई व्याख्या से होम मिनिस्ट्री परेशान, सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को पहली बार सिलसिलेवार दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्याख्यायित किया है और स्पष्ट कहा है कि विरोध-प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि यूएपीए के तहत आतंकवादी अधिनियम केवल भारत की...

केरल हाईकोर्ट से चुनाव आयोग व मोदी सरकार को झटका, कहा-2 मई से पहले कराए जाएं 3 सीटों के राज्यसभा चुनाव

केरल से रिक्त हो रहे 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर केरल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है और राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन...
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कोरोना काल जैसी बदहाली से बचने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण जरूरी

कोरोना काल में जर्जर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और महंगे प्राइवेट इलाज के दुष्परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को असमय ही...
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