Saturday, October 23, 2021

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बिहार चुनाव के बीच मोदी सरकार को चुनाव आचार संहिता से छूट क्यों मिली?

चुनाव आयोग, क्या सरकारी कर्मचारियों को मतदाता नहीं मानता? क्योंकि यदि सरकारी कर्मचारी भी मतदाता हैं तो चुनाव की घोषणा होने या आदर्श चुनाव संहिता के लागू होने के बाद इन्हें रिझाने या बहलाने के लिए किसी रियायत या...

पी चिदंबरम ने बोला सरकार पर हमला, कहा- नया प्रोत्साहन पैकेज पुराने 20 लाख करोड़ पैकेज के फेल होने का सबसे बड़ा सबूत

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा कल घोषित किए गए प्रोत्साहन पैकेज को खोदा पहाड़ निकली चुहिया करार देने के...

पीएम मोदी का खाद्यान्न वितरण संबंधी नया दावा भी पैकेज की तरह निकला झूठ!

प्रधानमंत्री जी ने अपने 30 जून 2020 के ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’ में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए बताया कि इससे राजकोष पर 90 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने...

आख़िर वित्तमंत्री क्यों नहीं जानतीं कि देश में कितने हैं प्रवासी मज़दूर?

सरकारें जब जनता के आक्रोश से डरने लगती हैं तब तरह-तरह के भ्रम फैलाती हैं। इन्हें अब साफ़ दिख रहा है कि कोरोना संकट से जुड़ी उसकी रणनीतियाँ औंधे मुँह गिर चुकी हैं। समाज के विशाल तबके तक सरकारी...

महाविपत्ति की इस बेला में निष्क्रिय क्यों है भारतीय संसद?

देश भर की सड़कों पर बिखरे दारुण दृश्यों को लेकर ‘सर्वोच्च राजनीतिक मंच’ पर कोई आवाज़ सुनायी नहीं दी है। संसद ने कोरोना की आफ़त से बढ़कर सामने आयी बेरोज़गारी, भुखमरी और जर्जर चिकित्सा तंत्र जैसे मुद्दों पर अपनी...

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फ़िच ने भी कह दिया- संकट से उबरने में अक्षम है निर्मला का पैकेज

अभी तक देश में कांग्रेस सहित विपक्षी दल ही मोदी सरकार के 20.97 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर जीडीपी के 10 फीसद होने पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इसकी सफलता पर...

कर्ज़ों वाले पैकेज़ से नहीं बल्कि सरकारी ख़र्चों से ही बचेगी अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था अलग आकारों वाले चार पहियों की सवारी है। यही पहिये ‘ग्रोथ-इंज़न’ भी कहलाते हैं। इन पहियों पर होने वाला खर्च ही GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का ईंधन है। खर्च तीन तरह के होते हैं – सरकारी, कारोबारी और...

कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए भी ज़रूरी है गरीबों की जेब में कुछ नगदी

एक कहावत है थोथा चना बाजे घना यही स्थिति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान की है। मंगलवार 12 मई 2020, देश को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की जिसमें...

क्या घोषित राहत पैकेज असल में 2 लाख करोड़ रुपये से भी कम का है?

प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद 13 मई से ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उस 'भारी-भरकम' पैकेज की प्रतिदिन की जा रही धारावाहिक व्याख्या और माहात्म्य की पांचवीं...

कोरोना आर्थिक पैकेज में राहत की तलाश

प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र को 12 मई को संबोधित किया तब उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं एकदम स्पष्ट कर दी थीं। अपनी घर वापसी के लिए व्याकुल लाखों मजदूरों की अंतहीन व्यथा का कोई उल्लेख प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं था।...
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सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के मुकदमे की सुनवाई 16नवंबर को

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 131 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर मुकदमे में सुनवाई...
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