Wednesday, October 4, 2023

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राजनीति के कीचड़ में सर्वोच्च संवैधानिक पद!

केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र, उसकी तमाम संस्थाओं और उसके ढांचे को कैसे कमजोर किया जाए हर समय इसी की जुगत में लगी रहती है। इस कड़ी में उसने 'एक देश, एक चुनाव' के मसले पर पूर्व राष्ट्रपति राम...

राज्यपाल के रुख से बड़े संवैधानिक संकट की ओर पंजाब

आमतौर पर रवायत रही है कि जिस राज्य में बहुमत से चुनी हुई सरकार हो, वहां मुख्यमंत्री तो मीडिया से अक्सर रूबरू होते हैं लेकिन राज्यपाल एकदम दूरी बनाकर रखते हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कई बार...

मणिपुर हिंसा में सीएम और गृहमंत्री अमित शाह की भूमिका की जांच हो: आइपीएफ

लखनऊ। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने निरंतर बढ़ रही मणिपुर हिंसा पर पुनः अपनी चिंता जताई है। किसी भी हाल में यह हिंसा मिजोरम में न फैले इसकी अपील उत्तर पूर्व की लोकतांत्रिक शक्तियों से की है। मणिपुर में...

हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा- मणिपुर में शांति और सद्भाव के लिए हस्तक्षेप कीजिए!

मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आप ही अंतिम उम्मीद हैं। मणिपुर और देश...

सेंथिल पर गवर्नर रवि और सीएम स्टालिन आमने-सामने

संविधान का स्थापित सिद्धांत है कि चाहे राष्ट्रपति हों या राज्यों के गवर्नर वे चुनी हुई सरकारों के मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' से काम करेंगे क्योंकि ये उन पर बाध्यकारी है| सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने लेफ्टिनेंट...

न्यायपालिका से तल्ख़ रिश्तों की बलि चढ़े कानून मंत्री किरेन रिजिजू

मोदी मंत्रिमंडल के ताजा फेरबदल में किरेन रिजिजू से कानून और न्याय मंत्रालय को छीनकर अर्जुन मेघवाल को दे दिया गया। राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून और न्याय विभाग...

सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को कमजोर करने की साजिश के खिलाफ राष्ट्रपति से गुहार

नई दिल्ली। देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बंद करने या कॉर्पोरेट के हाथ बेचने की कवायद पिछले 3 दशक से जारी है। हाल के वर्षों में बीमा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनियों के प्रवेश और उनके द्वारा...

ओबीसी उप-वर्गीकरण का काम पूरा नहीं, अब पैनल का 14वां विस्तार

पांच साल से अधिक समय बीत गया लेकिन ओबीसी उप-वर्गीकरण पैनल अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण का काम पूरा नहीं कर सका है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी के अधीन आयोग, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग के...

पूर्व जजों की कमेटी ही नहीं, अल्पसंख्यक आयोग की जांच ने भी दिल्ली दंगों में सरकार की भूमिका को संदिग्ध पाया था

फ़रवरी 24, 2020 को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर दिल्ली में थे तो दिल्ली के उत्तरी पूर्वी भाग में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। हालांकि इन दंगों से अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा का कोई...

कांग्रेस अपना ही बंटाधार करने पर क्यों आमादा है?

यह सिर्फ भारत की सबसे पुरानी और सबसे अधिक समय तक सत्ता में रह चुकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ही कर सकती है। पहले उसने अपने 72 वर्षीय निर्वाचित मुख्यमंत्री से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई। फिर...

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बादल फटने से मची तबाही, सेना के 23 जवान बाढ़ में गायब

नई दिल्ली। नॉर्थ सिक्किम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में तीन व्यक्तियों के मरने और सेना के...