कोयला खदान निजीकरण: मोदी सरकार बनाम हेमंत सरकार
देश की सर्वोच्च सरकारी कंपनियों और धरोहरों के निजीकरण के बाद अब मध्य भारत की कोयला खदानें मोदी सरकार के निशाने पर हैं। मोदी सरकार ने नीलामी के [more…]
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कॉरपोरेट लूट की वेदी पर अब भारतीय रेलवे के बलि की तैयारी
इंडियन रेलवे जिसे ‘आम भारतीय जनमानस की जीवन रेखा’ कहा जाता रहा है, अब इसके जीवन की बागडोर कॉरपोरेट के हाथों होगी। और भारतीय रेलवे [more…]
निजी कोयला खदानें बन गयी हैं आदिवासियों को उजाड़ने का हथियार
आपदा के व्यवसायीकरण के क्या परिणाम होंगे इसका उदाहरण इस आशय में मिल जाएगा कि एक आदिवासी समुदाय अपने पड़ोस में खनन शुरू होने से [more…]
मोदी का आर्थिक पैकेज: जनता के लिए आत्मनिर्भरता और 21वीं सदी का जुमला और मलाई कार्पोरेट के हिस्से!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के संदर्भ में एक बार फिर राष्ट्र को करीब 30 मिनट तक संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने कुछ [more…]
हिंदू-मुस्लिम झगड़े की आड़ में मोदी सरकार कर रही है राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों के हवाले
पता नहीं हम कब समझेंगे कि मोदी सरकार जनता को हिन्दू-मुस्लिम बाइनरी में उलझा कर देश की संपत्ति को एक-एक कर के निजी हाथों के [more…]
न्यू इंडिया:बेगैरत बादशाह की गुलाम जनता
कहने को तो देश में लोकतंत्र है पर जो व्यक्ति सत्ता पर काबिज है वह अपने आप को राजतंत्र के किसी बादशाह से कम नहीं [more…]
यूपी में उच्च शिक्षा के निजीकरण की भी हो गयी शुरुआत, पहले चरण में तीन सरकारी डिग्री कालेजों के मांगे गए प्रस्ताव
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार उच्चशिक्षा के निजीकरण की तैयारी में है। इसके लिए प्रारम्भिक चरण में प्रदेश के तीन राजकीय डिग्री कालेजों को पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) [more…]
अडानी समेत कारपोरेट घरानों की बमबम! 25 और हवाई अड्डों को निजी हाथों में सौंपेने की तैयारी
मोदी सरकार ने किसी और का भला किया हो न या न किया हो उसने अम्बानी और अडानी का भला जरूर किया है। जनता के [more…]
तैयार हो गया रेलवे के निजीकरण का ब्लूप्रिंट, पीएमओ ने सौंपा रेल विभाग को “100 डे प्लान”
आधुनिकीकरण के बहाने मोदी सरकार ने देश की रेल सेवाओं के निजीकरण की शुरुआत कर दी है। और इसके लिए उसने सबसे पहले पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप [more…]
सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ बीमा कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन
नई दिल्ली। सरकार की विनिवेश नीति, श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन, पब्लिक सेक्टर इकाइयों के निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा व वेतनमानों व अन्य जायज मांगों [more…]