Thursday, December 1, 2022

railway

रेलवे की लापरवाही का खामियाजा आखिर क्यों भुगतें कामगार?

पिछले दो माह से लॉक डाउन की नौटंकी जारी है और अब कह रहे हैं कोरॉना के साथ ही जीना सीखें। करोड़ों कामगारों को सड़क पर मरने के लिए छोड़कर अब हाथ खड़े कर रहे हैं। इतनी बेशर्मी और...

“श्रमिक ट्रेनों को मजदूरों की अर्थी में बदलने वाले रेलमंत्री के खिलाफ दर्ज हो हत्या का मुकदमा”

लखनऊ/पटना। ट्रेनों में लगातार हो रही यात्रियों की मौत पर देश भर में रोष पैदा हो गया है। इंसानों की जगह घरों में लाशें पहुंचने से लोगों के गुस्से का पारा परवान पर है। रिहाई मंच ने तो श्रमिकों...

बदइंतजामियों की इंतहा का नतीजा है देश में भटकती ट्रेनें! नकारे और अक्षम रेलमंत्री की तत्काल होनी चाहिए बर्खास्तगी

रेलवे ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें वहां निर्धारित रूट पर नहीं पहुंचीं, जहां उन्हें जाना था, बल्कि बेहद लंबे और थका देने वाले रूटों से अपने गंतव्य पर पहुंची। जैसे मुम्बई...

मजदूरों की घर वापसी : सोनिया गांधी के मास्टर स्ट्रोक से भाजपा तिलमिलाई

देश भर में लाखों की तादाद में मजदूर अपने घर जाने की जद्दोजहद में बेबस लाचार भटक रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें उनकी घर वापसी का खर्च उठाने के नाम पर पिछले डेढ़ माह से एक दूसरे के...

रेलवे में केवल जातीय दुर्गंध नहीं बढ़ी है, उससे तेज बह रहा है घोटाले का परनाला

'न खाऊंगा न खाने की दूंगा' की बात करने वालों की यह असलियत यदि पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि यह बात करने वालों का दावा कितना बड़ा झूठ था, बशर्ते आप अंधभक्त न हों! कल सोशल मीडिया पर वैकेंसी का एक...

तैयार हो गया रेलवे के निजीकरण का ब्लूप्रिंट, पीएमओ ने सौंपा रेल विभाग को “100 डे प्लान”

आधुनिकीकरण के बहाने मोदी सरकार ने देश की रेल सेवाओं के निजीकरण की शुरुआत कर दी है। और इसके लिए उसने सबसे पहले पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का रास्ता चुना है। इसकी पृष्ठभूमि हाल में संसद में पेश निर्मला सीतारमण के बजट में...

निगमीकरण की पटरी पर दौड़ते हुए निजीकरण के आखिरी प्लेटफार्म पर पहुंचेगा रेलवे

अब भूल जाइये रेलवे की नौकरियों को! रेलवे में केंद्र सरकार की ओर से अब कोई नयी वैकेंसी नहीं निकलने वाली। रेलवे की नौकरियों में आरक्षण का प्रश्न भी एक झटके में साफ हो जाएगा क्योंकि न नौ मन तेल होगा और...
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झारखंड : पहली बार ग्राम सभा ने न्यालायल को सौंपा वन विभाग का मामला

भारत के संविधान अनुच्छेद 13 (3) (क) "विधि" के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने...
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