Tag: Section 370
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क्या सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के किसान संगठनों से समझौता करके कृषकों पर मोदी के अन्याय को लाद देने की फ़िराक़ में है?
जिस सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नोटबंदी पर चुप्पी साधे रखी, जीएसटी के आधे-अधूरेपन पर कुछ भी कहने से गुरेज़ किया, खुद से राम मंदिर के मसले पर संविधान की मूलभूत भावना के विरुद्ध राय दी और धारा 370 को हटाने के घनघोर असंवैधानिक क़दम पर मामले को दबा कर रख दिया, सीएए और एनआरसी के…
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कश्मीर के क्षेत्रीय दलों से सबक सीखे भारत का गैर भाजपाई विपक्ष
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का निर्णय लिया तथा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे विभाजित कर दिया। घोषणा के बाद कश्मीर के तीनों मुख्यमंत्री के साथ हजारों पार्टी कार्यकर्ता गिरफ्तार और नजरबंद कर दिए गए। सरकार ने 10 महीने बाद एक के बाद एक…
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जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध के एक सालः जनता पर सरकारी दमन के खिलाफ भाकपा-माले ने मनाया एकजुटता दिवस
मुजफ्फरपुर में भाकपा माले ने पार्टी कार्यालय समेत शहर से गांव तक कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने, राज्य को भंग करने और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर जारी हमले के एक साल पूरा होने पर वहां की जनता के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए पोस्टर के…
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सीएए, एनआरसी विरोधी आंदोलन से आशा और संभावनाएं
कश्मीर-समस्या, मंदिर-मस्जिद विवाद, असम-समस्या (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) और नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार के फैसलों की चार बातें स्पष्ट हैं: (1) फैसले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीयत से प्रेरित हैं। (2) फैसलों में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल भर किया गया है। (3) फैसलों में नागरिकों के प्रति एक उत्तरदायी सरकार का सरोकार नहीं झलकता।…
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कश्मीर का सूरत-ए-हाल: गणतंत्र दिवस पर भी नहीं टूटीं प्रतिबंधों की बेड़ियां
पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद कश्मीर में सब कुछ बदल गया है। अवाम लगभग बेरोजगार होकर घरों में कैद होने को मजबूर है तो घाटी के प्रमुख सियासतदान, जिनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, भी सरकारी कैद में हैं। इसके अतिरिक्त दस हजार से ज्यादा लोग जम्मू-कश्मीर…
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अकाली-भाजपा गठबंधन अब मजबूरियों का सौदा
भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच पति-पत्नी का अटूट रिश्ता बताया जाता रहा है, लेकिन अब नौबत तलाक तक आ गई है। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी गठजोड़ टूटने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अकाली-भाजपा गठबंधन औपचारिक रूप से अब कितने दिन का मेहमान है और इसे बाकायदा…
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जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का ‘सॉफ्ट’ फैसला
उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सॉफ्ट फैसला दिया है। इसमें सभी पक्ष (सरकार और दूसरे पक्ष) अपनी-अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि इंटरनेट को सरकार ऐसे अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकती। इंटरनेट और बुनियादी स्वतंत्रता…