Monday, October 18, 2021

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Section 370

क्या सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के किसान संगठनों से समझौता करके कृषकों पर मोदी के अन्याय को लाद देने की फ़िराक़ में है?

जिस सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नोटबंदी पर चुप्पी साधे रखी, जीएसटी के आधे-अधूरेपन पर कुछ भी कहने से गुरेज़ किया, खुद से राम मंदिर के मसले पर संविधान की मूलभूत भावना के विरुद्ध राय दी और धारा 370 को...

क्या भारत को इंतजार है लोकतंत्र की बड़ी लड़ाई का?

इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के नहीं होने के आसार हैं। सत्र के स्थगित होने जैसे मुद्दे को मीडिया और राजनीतिक पार्टियों ने जरूरी गंभीरता से नहीं लिया है। अगर गौर से देखें तो लोकतंत्र की नींव हिलाने...

कश्मीर के क्षेत्रीय दलों से सबक सीखे भारत का गैर भाजपाई विपक्ष

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का निर्णय लिया तथा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे विभाजित कर दिया। घोषणा के बाद कश्मीर के तीनों मुख्यमंत्री के साथ हजारों पार्टी...

जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध के एक सालः जनता पर सरकारी दमन के खिलाफ भाकपा-माले ने मनाया एकजुटता दिवस

मुजफ्फरपुर में भाकपा माले ने पार्टी कार्यालय समेत शहर से गांव तक कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने, राज्य को भंग करने और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर जारी हमले के...

सीएए, एनआरसी विरोधी आंदोलन से आशा और संभावनाएं

कश्मीर-समस्या, मंदिर-मस्जिद विवाद, असम-समस्या (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) और नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार के फैसलों की चार बातें स्पष्ट हैं: (1) फैसले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीयत से प्रेरित हैं। (2) फैसलों में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का...

कश्मीर का सूरत-ए-हाल: गणतंत्र दिवस पर भी नहीं टूटीं प्रतिबंधों की बेड़ियां

पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद कश्मीर में सब कुछ बदल गया है। अवाम लगभग बेरोजगार होकर घरों में कैद होने को मजबूर है तो घाटी के प्रमुख सियासतदान, जिनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय...

अकाली-भाजपा गठबंधन अब मजबूरियों का सौदा

भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच पति-पत्नी का अटूट रिश्ता बताया जाता रहा है, लेकिन अब नौबत तलाक तक आ गई है। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी गठजोड़ टूटने के बाद कयास लगाए जा रहे...

जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का ‘सॉफ्ट’ फैसला

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सॉफ्ट फैसला दिया है। इसमें सभी पक्ष (सरकार और दूसरे पक्ष) अपनी-अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है...
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किसानों का कल देशव्यापी रेल जाम

संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए...
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