विपक्ष शासित राज्यों में सुरक्षा बलों के राजनीतिक इस्तेमाल की नई मिसाल
विपक्ष शासित राज्य सरकारों को अस्थिर या परेशान करने के लिए राज्यपाल, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी [more…]
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जनता के खून-पसीने से बनी आयुध कंपनियों की बिक्री को राष्ट्र के नाम समर्पण बताने की धूर्तता
प्रचलन में यह है कि दशहरे के दिन अस्त्र-शस्त्रों की पूजा होती है। मगर जैसा कि विश्वामित्र कह गए हैं ; “कलियुग में सब उलटा-पुलटा [more…]
झारखंड: 100 दिन हो गए ब्रम्हदेव सिंह की हत्या को, अभी तक नहीं दर्ज हुई सुरक्षाबलों के खिलाफ प्राथमिकी
गत 12 जून 2021 को झारखंड के लातेहार जिला के पिरी गाँव के ब्रम्हदेव सिंह समेत कई आदिवासी पुरुष नेम सरहुल मनाने की तैयारी के [more…]
कोविड महामारी पर रोक के लिए रोज़ाना 1 करोड़ टीकाकरण है ज़रूरी
हमारी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा एक दूसरे की स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर है, यह बड़ी महत्वपूर्ण सीख कोविड महामारी ने दी है। पर [more…]
पेगासस कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
उच्चतम न्यायालय 13 सितंबर को भारत में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मदद से कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अब [more…]
निर्दोषों की हत्या, हत्या होती है जज साहेब,जनसंहार पर पर्देदारी ठीक नहीं!
आज से आठ साल पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एडेसमेट्टा में सुरक्षाबलों द्वारा आठ लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मरने [more…]
आदिवासी युवक की हत्या मामले में सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सैकड़ों लोगों ने किया लातेहार में प्रदर्शन
12 जून, 2021 को पिरी गाँव (गारू, लातेहार) के आदिवासियों पर सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी, ब्रम्हदेव सिंह की गोली से हत्या और सरकार की निष्क्रियता [more…]
झारखंड के जज की हत्या के बाद जजों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान
धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने झारखंड [more…]
लाट साहबी सुरक्षा में एक और बलि
एक और लाट साहब, एक और मौत? अंग्रेज लाट साहब बेशक देश से चले गए हों लेकिन लाट साहबी की भरी-पूरी विरासत पीछे छोड़ गए [more…]
जीने के मूल अधिकार में भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अधिकार शामिल: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि देश भर के तमाम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम 31 जुलाई तक लागू करें। [more…]