देश के गद्दार फिर सामने आ गए!
सन् 1992 में बाबरी ध्वंस और; 2002 के गुजरात नरसंहार के आसपास जन्मे बच्चे अब गबरू जवान हो गए होंगे। उन्हें यह भी मालूम नहीं [more…]
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राजद्रोह कानून नये रूप में और कठोर! संसद में भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक 2023 पेश
देश में आपराधिक कानूनों में आमूलचूल बदलाव का संकेत देते हुए, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने “19वीं सदी के कानूनों” को बदलने के लिए लोकसभा में तीन [more…]
दोहरे मापदंडों पर आधारित न्यायिक प्रक्रिया
यूनान के विश्वविख्यात दार्शनिक सुकरात को ईसा पूर्व 399 में परंपरागत रूप से मान्य देवताओं में विश्वास न कर उनकी उपेक्षा करने, युवा वर्ग को [more…]
जस्टिस रमना ने राजद्रोह कानून पर लिया था ऐतिहासिक निर्णय पर संवैधानिक मामलों पर रही चुप्पी
देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना आज रिटायर हो गये। उन्होंने 24 अप्रैल, 2021 को सीजेआई (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) के रूप में [more…]
राजद्रोह कानून के साथ यूएपीए, पीएमएलए, एनएसए का भी हो रहा दुरुपयोग
भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के मामलों पर रोक लगाने का उच्चतम न्यायालय का आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है। उच्चतम न्यायालय [more…]
पीएम और सीएम का विरोध अगर देशद्रोह है तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ जनाब?
यह सवाल उठ सकता है कि 1870 से चले आ रहे इस राजद्रोह कानून पर अभी इतनी कौन सी आफत आ गयी कि सुप्रीम कोर्ट [more…]
30 जनवरी पर विशेष: आज भी जारी है गांधी के खिलाफ चले राजद्रोह के मुकदमे की धारा
क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगाया [more…]
अदालत ने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का अभियोग तय किया, जमानत याचिका ख़ारिज
दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2019 में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण [more…]
जयंती पर विशेष: आज अगर विवेकानंद होते तो उन्हें भी हिंदू विरोधी करार दे दिया जाता!
हर देश-काल में ऐसी विभूतियां हुई हैं, जिन्हें बहुत छोटा जीवन मिला, लेकिन छोटे से जीवनकाल में ही उन्होंने अपने समय के समाज में हलचल [more…]
राजद्रोह की धारा 124ए को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्री रिजिजू
लोकसभा में केंद्र सरकार से सवाल किया गया था कि क्या उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह क़ानून को औपनिवेशिक क़रार दिया है और इसकी वैधता पर [more…]