verdict

उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए सीबीआई अदालत की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया है। इससे जुड़े मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण...

पिछले दिनों जब केरल की कालीकट यूनिवर्सिटी ने अपने पाठ्यक्रम में अरुंधति रॉय के व्याख्यान ‘Come September’ को शामिल किया तो भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन और उनके समर्थकों ने इसके विरोध में झण्डा-डंडा उठा लिया क्योंकि...

अब उच्चतम न्यायालय ने अंतिम रूप से तय कर दिया है कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। वैसे तो हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के ज़रिये पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर...

उन्होंने बॉर्डर पर पानी भरे लोटे में नमक डालते हुए कहा "जा रहे हैं अपने घर और फिर कभी लौट कर नहीं आयेंगे।” संकल्प कहने लगा "देश आज़ाद हो गया। मगर बंधुआ मजदूरी ख़त्म नहीं हुई। हम बंधुआ मज़दूरों...

उच्चतम न्यायालय के पिछले दिनों राष्ट्रवादी मोड़ में कई संवैधानिक और क़ानूनी मसले पर फैसला दिए जाने का असर दिखने लगा है। दरअसल पिछले तीन चीफ जस्टिस के कार्यकाल में उच्चतम न्यायालय के कंधे का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार...

नई दिल्ली। आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर पूरे देश में बवाल उठ खड़ा हुआ है। कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं।...

आज विशाल लोकतांत्रिक देश के संविधान की सबसे बड़ी रक्षक संस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया। माननीय सुप्रीमकोर्ट ने सबरीमाला मन्दिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई...

देश के चीफ जस्टिस  का दफ्तर अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आएगा।उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बुधवार को कहा कि चीफ जस्टिस का दफ्तर सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसलिए यह सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में...

कलयुग के ज़मीनी विवाद की पुरातात्विक खुदाई से देश में त्रेता युग के बाल कांड का प्रारंभ हुआ है। सरकार अब प्रभु के बाल चरित्र अवतार की ओर से धर्म और सत्ता का एक साथ पालन करेगी। इसके लिये सत्ता के सबसे...

अयोध्या के फैसले पर अंग्रेजी अखबार 'द टेलीग्राफ' में प्रकाशित, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की यह प्रतिक्रिया पढ़ने लायक है। पेश है, टेलीग्राफ की खबर का अनुवाद : अयोध्या मामले में फैसले पर न्यायमूर्ति गांगुली ने संविधान से...