Wednesday, October 27, 2021

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सरकार चाहती है कि राफेल की तरह पेगासस जासूसी मामला भी रफा-दफा हो जाए

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केंद्र सरकार ने एक तरह से यह तो मान लिया है कि उसने इजराइली प्रौद्योगिकी कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कुछ लोगों की जासूसी में किया है, लेकिन वह इस मामले को भी राफेल मामले की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाते हुए रफा-दफा करना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने या जवाब देने से हिचकती नहीं। गौरतलब है कि पेगासस मामले को लेकर कुछ पत्रकारों और जानी-मानी हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर कर रखी हैं। याचिकाओं में जासूसी मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है।

इन याचिकाओं की शुरुआती सुनवाई के दौरान तो सरकार कहती रही कि उसे विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए समय चाहिए। लेकिन पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में उसने कहा कि वह कोई हलफनामा दाखिल नहीं करेगी। यही नहीं, उसने यह भी कहा कि इस मामले में हलफनामा देकर अदालत में सार्वजनिक चर्चा नहीं की जा सकती।

दरअसल, केंद्र सरकार पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले को भी राफेल मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट में रफा-दफा करवाना चाहती है। यही नहीं, वह ऐसा करने के लिए परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बना रही है और उसकी अथॉरिटी को चुनौती भी दे रही है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी यानी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने जो कुछ कहा है उसका लब्वोलुआब यह है कि हॉं, सरकार कई लोगों के फोन की मॉनिटरिंग करती है, लेकिन वह ऐसा करने में जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, उसका नाम नहीं बता सकती।

सॉलिसीटर जनरल ने पेगासस का नाम लिए बगैर कहा है कि सरकार की बहुत सारी एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन सॉफ्टवेयर की जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी तो देश विरोधी ताकतें अपने को बचाने के उपाय कर लेंगी यानी वे अपने सिस्टम को मॉडीफाई कर मॉनिटरिंग से बच जाएंगी।

सॉलिसीटर जनरल ने भले ही अपनी दलीलों में किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे फौरी तौर पर तो यही नतीजा निकलता है कि सरकार ने कुछ लोगों की जासूसी कराने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या वह अभी भी कर रही है। इसीलिए वह सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का गोलमोल जवाब दे रही है। सॉलिसीटर जनरल ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को भी नसीहत देने के अंदाज में कहा कि कोर्ट से यह उम्मीद की जाती है वह सरकार से यह जानकारी सार्वजनिक करने के लिए नहीं कहेगा।

गौरतलब है कि राफेल विमान सौदे को लेकर भी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट को सौदे से संबंधित पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध जानकारियों के आधार पर सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर कई सवाल उठे थे और बाद में फैसला देने वाले प्रधान न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया था, जिससे संदेह के बादल और ज्यादा गहरा गए थे।

सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले से संबंधित नौ जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि कोर्ट भी मानता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं लेकिन यहां सवाल लोगों की निजता के हनन का भी है। कोर्ट ने यह बात पिछली सुनवाइयों के दौरान भी कही है और उसे उम्मीद थी कि कोर्ट की अपेक्षा के मुताबिक सरकार की ओर से पेगाासस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में अब कोर्ट के सामने अंतरिम आदेश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

गौरतलब है कि पेगासस जासूसी मामले में किसी ने भी सरकार से यह नहीं कहा है कि वह यह जानकारी दे कि सुरक्षा या खुफिया एजेंसियां किन-किन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। यह मांग न तो याचिका दायर करने वालों की ओर से की गई है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसा करने का आदेश दिया है। सरकार से सिर्फ यह पूछा गया है कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया है या नहीं।

अगर सरकार ने पेगासस नहीं खरीदा है और उससे किसी की जासूसी नहीं कराई है तो यह कहने में उसे कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जैसे रक्षा मंत्रालय ने संसद में कह दिया कि उसने एनएसओ के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है। इसी तरह बाकी सभी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी लेकर केंद्र सरकार को भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसने पेगासस स्पाईवेयर नहीं खरीदा है। इतनी सी बात स्पष्ट करने में उसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह कहने से कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी।

लेकिन इतनी सी कवायद करने के बजाय अगर सरकार लगातार एक यही बात दुहरा रही है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार कुछ छिपाना चाह रही है। सरकार यह भी नहीं कह रही है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों की जासूसी कराई है। अगर वह ऐसा कहती तो सवाल उठेगा कि विपक्ष के नेताओं, अपने कुछ मंत्रियों, अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से देश की सुरक्षा को कैसा खतरा था, जो उनके फोन की जासूसी कराई गई? जाहिर है कि सरकार एक सच को छिपाने के लिए नए-नए झूठ और बहाने गढ़ रही है।

वैसे सरकार भले ही अपने हलफनामे में यह न बताए कि उसने जासूसी कराई है या नहीं, वह यह भी न बताए कि उसने इजराइल की एजेंसी एनएसओ से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं, इससे अब कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह बात तो देर-सवेर वैसे भी आधिकारिक तौर पर जाहिर होनी ही है, क्योंकि इजराइल की सरकार इस बात की जांच कर रही है कि इजराइली प्रौद्योगिकी कंपनी एनएसओ ने किन-किन देशों को पेगासस स्पाईवेयर बेचा है।

भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक एनएसओ बहुत जल्द ही उन देशों के नामों की सूची भी जारी करने वाली है, जिनकी सरकारों ने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा है। उधर फ्रांस में भी इस बात की जांच हो रही है और खुद पेगासस ने भी अपने कई क्लांयट को इसके गलत इस्तेमाल के वजह से प्रतिबंधित कर दिया है।

केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए संक्षिप्त हलफनामे में कहा गया है कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा इस मामले में शुरू किए गए किसी भी गलत विमर्श पर विराम लगाने और सभी पहलुओं की जांच करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। सवाल है कि जब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट और पूरी जानकारी नहीं दे रही है तो फिर वह जांच किस बात की कराना चाहती है? सवाल यह भी है कि जब सरकार जांच कराने की बात सुप्रीम कोर्ट में कह रही है तो उसने यही बात संसद में क्यों नहीं कही? संसद में विपक्ष भी तो यही मांग कर रहा था।

जाहिर है सरकार चाहती ही नहीं थी कि संसद सुचारू रूप से चले। वह चाहती थी कि संसद में हंगामा होता रहे ताकि वह अपनी मनमानी यानी विधेयकों को बिना बहस के पारित कराने की औपचारिकता पूरी कर सके। संसद में भी वह इस मामले में किसी भी तरह के सवालों से बचना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट में भी बचना चाहती है, इसलिए वह विशेषज्ञों की टीम से जांच कराने की बात कर रही है। ऐसे में साफ है कि अगर वह अब किसी तरह की जांच कराती भी है तो वह जांच पूरे मामले पर लीपा-पोती कर उसे रफा-दफा करने की कवायद भर होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त जज से कराने के आदेश दे दिए या फ्रांस और इजराइल में हो रही जांच से कुछ खुलासा हो गया तो फिर सरकार क्या करेगी?

(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)

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