राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज समेत 68 न्यायिक अधिकारियों का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट ने रोका

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था, उनकी पदोन्नति पर रोक लगाने का साथ ही गुजरात में 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने गुजरात कैडर के दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर यह कदम उठाया है।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति “योग्यता-सह-वरिष्ठता सिद्धांत” का उल्लंघन है।

जिला न्यायाधीशों के उच्च कैडर में 68 न्यायिक अधिकारियों के चयन के खिलाफ सिविल जज कैडर के दो वरिष्ठ अधिकारियों, रविकुमार महेता और सचिन प्रतापराय मेहता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

खंडपीठ ने कहा “हम इस बात से अधिक संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई सूची और जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अवैध और इस अदालत के फैसले के विपरीत है। इसलिए, ये टिकाऊ नहीं हैं।”

अदालत ने कहा “हम पदोन्नति सूची के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हैं। संबंधित प्रोन्नतियों को उनके मूल पद पर भेजा जाता है जो वे अपनी प्रोन्नति से पहले धारण कर रहे थे।”

शीर्ष अदालत ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई एक उपयुक्त पीठ द्वारा की जाए क्योंकि न्यायमूर्ति शाह 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सूरत के सीजेएम हरीश हसमुखभाई वर्मा उन 68 अधिकारियों में से एक हैं, जिनकी पदोन्नति को महेता और मेहता ने भी चुनौती दी है, जो वर्तमान में गुजरात सरकार के राज्य कानूनी विभाग में अवर सचिव और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

शीर्ष अदालत, जिसने दो न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर 13 अप्रैल को राज्य सरकार और गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया था। नोटिस में फैसले की बहुत आलोचना की थी। क्योंकि 68 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए 18 अप्रैल से ही मामला लंबित है।

आदेश में कहा “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी, विशेष रूप से राज्य सरकार, वर्तमान कार्यवाही से अवगत थी और तथ्य यह है कि वर्तमान कार्यवाही में, शीर्ष अदालत ने 28 अप्रैल, 2023 को पदन्नति नोटिस को वापस करने योग्य बना दिया, और राज्य सरकार ने 18 अप्रैल, 2023 को पदोन्नति आदेश जारी किया है, यानी इस अदालत द्वारा वर्तमान कार्यवाही में जारी नोटिस की प्राप्ति के बाद राज्य सरकार ने ऐसा किया।”

(जनचौक की रिपोर्ट।)

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