सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने गुरुवार (8 फरवरी) को कहा कि 2013 के फैसले के खिलाफ दायर सुधारात्मक याचिका, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (जो समलैंगिकता को अपराध मानती है) को बरकरार रखा था, 2018 के आलोक में निरर्थक हो गई है। वह निर्णय जिसने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
2009 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाज़ फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में आईपीसी की धारा 377 को रद्द कर दिया था। 2013 में, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया।
2018 में, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आईपीसी की धारा 377 को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक बैच का फैसला करते हुए घोषणा की कि वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिकता को अपराध नहीं बनाया जा सकता है और इस प्रावधान को उस हद तक रद्द कर दिया। हालांकि, सुरेश कौशल फैसले के खिलाफ 2014 में दायर सुधारात्मक याचिकाएँ लंबित रहीं।
आज, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बीआर गवई, बेला त्रिवेदी, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने सुधारात्मक याचिकाएं बंद कर दीं।पीठ ने घोषणा की, “नवतेज जौहर मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से उपचारात्मक याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए एनजीटी को फटकार लगाई, कहा कि ट्रिब्यूनल को उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को आदेश और निर्देश पारित करने से पहले एक मामले में सभी पक्षों को पर्याप्त रूप से सुनने की आवश्यकता को दोहराया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने जोर देकर कहा कि एनजीटी को प्रक्रियागत ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और ऐसे पहलुओं पर किसी भी तरह की अनदेखी से बचना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा, “राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बार-बार एकतरफा निर्णय लेने, पूर्वव्यापी समीक्षा सुनवाई का प्रावधान करने और नियमित रूप से इसे खारिज करने की प्रवृत्ति अफसोसजनक रूप से एक प्रचलित मानदंड बन गई है। न्याय की अपनी उत्साही खोज में, न्यायाधिकरण को औचित्य की अनदेखी से बचने के लिए सावधानी से चलना चाहिए। एक पक्षीय आदेशों की प्रथा और करोड़ों रुपये का हर्जाना लगाना, पर्यावरण सुरक्षा के व्यापक मिशन में एक प्रतिकूल शक्ति साबित हुई है।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधिकरण को न्याय और उचित प्रक्रिया दोनों सुनिश्चित करनी होगी।कोर्ट ने कहा, “ट्रिब्यूनल के लिए प्रक्रियात्मक अखंडता की नए सिरे से भावना पैदा करना जरूरी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके कार्य न्याय और उचित प्रक्रिया के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन के साथ गूंजते हैं। केवल तभी यह पर्यावरण संरक्षण के एक प्रतीक के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है, जहां अच्छे इरादे वाले प्रयास यूं ही नष्ट नहीं हो जाते।”
ये टिप्पणियां एनजीटी के दो एकपक्षीय आदेशों को दरकिनार करते हुए एक फैसले में आईं, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ताओं को स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदूषण का दोषी ठहराया गया था और उन्हें मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।
अपीलकर्ता दिल्ली में एक परियोजना के मालिक थे। एक संयुक्त समिति ने स्थल का दौरा किया था और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत एक कामगार की मौत के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया था।वे वैधानिक सहमति और सुरक्षा सावधानियों के बिना काम करते पाए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं के पास स्पष्ट रूप से मामले को लड़ने और अपना बचाव करने का पूरा अवसर नहीं था।शीर्ष अदालत ने इस तरह से आदेशों को रद्द कर दिया और सभी प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी करने और उनकी सुनवाई के बाद मामले को नए सिरे से तय करने के लिए एनजीटी को वापस भेज दिया।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश मामले के गुण-दोष से संबंधित नहीं है और वैधानिक और पर्यावरण उल्लंघन के दोषी लोगों के कार्यों को सख्त जांच और कानूनी परिणामों के अधीन होना होगा।
पिछले साल, अदालत ने उस तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई थी जिसमें ट्रिब्यूनल वास्तव में मामले के पक्षों को सुने बिना समितियों और विशेषज्ञों की रिपोर्टों के आधार पर आदेश पारित कर रहा था।इसने उस वर्ष जून में भी यही बात दोहराई ।इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को यह सुझाव देने के लिए फटकार लगाई कि दिल्ली के तुगलकाबाद में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) की ओर जाने वाले ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बाहर आईसीडी में बदल दिया जाए।उसी महीने एक अन्य मामले में न्यायालय ने कड़े निर्देश पारित करके शिमला के लिए विकास योजना 2041 के मसौदे के कार्यान्वयन को रोकने के लिए न्यायाधिकरण की आलोचना की थी.
पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को दी गई ईडी की चुनौती खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह को जमानत देने की अनुमति देने वाले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की। सिंह ने कथित अवैध रेत खनन मामले से उत्पन्न धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले में हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसके बावजूद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जवाब के बिना पारित आदेश पर कुछ आपत्तियां भी व्यक्त कीं।
पीठ ने कहा, “हालांकि हमें विवादित आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता-प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने का अवसर दिए बिना पारित किया गया है। फिर भी हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।” सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि कोर्ट ने कहा, “हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी भी आपराधिक अपराध को रजिस्टर्ड किया जाता है तो यह याचिकाकर्ता- प्रवर्तन निदेशालय के लिए कदम उठाने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए खुला होगा।” यह मामला मूल रूप से 2018 में राहोन में दर्ज की गई 2018 एफआईआर से उपजा है, जिसमें हनी के बिजनेस पार्टनर कुदरतदीप के नाम का उल्लेख किया गया। हालांकि, बाद में उसका नाम हटा दिया गया और पुलिस चालान कॉपी में दिखाई नहीं दिया।
कोर्ट ने कहा, “हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी भी आपराधिक अपराध को रजिस्टर्ड किया जाता है तो यह याचिकाकर्ता- प्रवर्तन निदेशालय के लिए कदम उठाने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए खुला होगा।” यह मामला मूल रूप से 2018 में राहोन में दर्ज की गई 2018 एफआईआर से उपजा है, जिसमें हनी के बिजनेस पार्टनर कुदरतदीप के नाम का उल्लेख किया गया। हालांकि, बाद में उसका नाम हटा दिया गया और पुलिस चालान कॉपी में दिखाई नहीं दिया।
यूएपीए- जब गंभीर अपराध शामिल हो तो केवल ट्रायल में देरी जमानत देने का आधार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों में केवल ट्रायल में देरी ही जमानत देने का आधार नहीं है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ को उद्धृत करते हुए, “…रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया साजिश के एक हिस्से के रूप में आरोपी की संलिप्तता का संकेत देती है क्योंकि वह जानबूझकर आतंकवादी कृत्य की तैयारी में सहायता कर रहा था। यूएपी अधिनियम की धारा 18 के तहत…गंभीर अपराधों से केवल संबंधित ट्रायल में देरी को तत्काल मामले में शामिल होने के कारण जमानत देने के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।”
अपीलकर्ता/अभियुक्त ने भारत संघ बनाम के ए नजीब मामले में न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जहां यह माना गया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका उल्लंघन यूएपीए मामलों में जमानत का आधार है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अपीलकर्ता 5 साल से अधिक समय से जेल में था और उक्त अवधि में 106 गवाहों में से केवल 19 से जांच की गई थी।
हालांकि, अदालत ने तत्काल मामले को केए नजीब से अलग करते हुए कहा कि उक्त मामले में, नजीब का ट्रायल बाकी आरोपियों से अलग किया गया था। अन्य अभियुक्तों के संबंध में ट्रायल पूरा किया गया और उसे 8 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई। इस प्रकार, अदालत ने दोषसिद्धि के मामले में आसन्न सजा की प्रत्याशा में, इस तथ्य को ध्यान में रखा कि नजीब पहले ही अधिकतम कारावास का एक हिस्सा (यानी 5 साल से अधिक) काट चुका था।
इसके अलावा, नजीब शुरू में फरार हो गया था। परिणामस्वरूप, उसके ट्रायल में देरी हुई और उस संबंध में गवाहों की एक लंबी सूची की जांच की जानी बाकी थी। हालांकि, मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता का ट्रायल पहले से ही चल रहा था और 22 गवाहों (संरक्षित गवाहों सहित) से पूछताछ की जा चुकी थी।
न्यायालय की यह भी राय थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्यों द्वारा समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपीलकर्ता की संलिप्तता का संकेत मिलता है, जिसमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से बड़ी रकम का आदान-प्रदान शामिल है, जिसे समझने की आवश्यकता है। इसलिए, अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुख्य गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
(जनचौक की रिपोर्ट।)