नई दिल्ली। सयुंक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के किसान विरोधी बयानों की निंदा की है। मोर्चा का कहना है कि प्रधानमंत्री ने बिना मांग के इस देश में बहुत कानून बनाये गए हैं की बात कहकर साबित कर दिया है कि ये कानून किसानों की मांग नहीं रही है। किसानों की मांग कर्जा मुक्ति-पूरा दाम की रही है जिस पर सरकार गंभीर नहीं है।
अपनी विज्ञप्ति में मोर्चे ने बताया है कि किसान महापंचायतों का दौर लगातार जारी है। आज पंजाब के जगरांव में विशाल सभा आयोजित की गई जिसमें किसानों के साथ साथ अन्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। शम्भू बोर्डर पर भी किसानों ने पंचायत की।
सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं ने मंच से संबोधन करते हुए सयुंक्त किसान मोर्चे के आगामी कार्यक्रमों को लागू करवाने सम्बधी विचार रखे। टीकरी मोर्चे पर हरियाणा सरकार द्वारा सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव का किसानों ने विरोध किया।
मोर्चे का कहना है कि आने वाले समय में देशभर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। मोर्चे की टीमें राज्यवार महापंचायतों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। सयुंक्त किसान मोर्चा तीन कानूनों को रद्द करने और MSP को कानूनी मान्यता देने की मांगों पर कायम है।
आने वाले दिनों में किसान महापंचायतों का विवरण इस तरह है।
12 फरवरी 11 बजे बिलारी, मुरादाबाद
12 फरवरी 1 बजे PDM कॉलेज बहादुर गढ़
18 फरवरी रायसिंह नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान
19 फरवरी हनुमानगढ़, राजस्थान
23 फरवरी सीकर, राजस्थान
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