आज पूरा देश आपातकाल बनाम अघोषित आपातकाल की बहस से गुजर रहा है। तो हमको याद रखना चाहिए कि जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार बनी थी और गिर गयी तब चुनावों में इंदिरा गांधी की वापसी हुई और तब इंदिरा सरकार ने जनता पार्टी सरकार द्वारा किये गये संविधान संशोधन को वापस नहीं किया न आपातकाल फिर दोहराया लेकिन इसके विपरीत बहुमत से कम आने के बावजूद नरेन्द्र मोदी ने तीसरी पारी दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सीबीआई से गिरफ्तार करवाकर शुरू की है और संसद में स्पीकर से आपातकाल पर प्रस्ताव पेश करवाकर टकराव का रास्ता खोल दिया है। इंदिरा गांधी जो भी करती थीं डंके की चोट पर करती थीं जबकि नरेंद्र मोदी परदे के पीछे से घात लगाकर वार करने के लिए जाने जाते हैं।
इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना की तो इंदिरा गांधी के खाते में बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स और पाकिस्तान के विभाजन के साथ परमाणु परीक्षण जैसी उपलब्धियां हैं जबकि मोदी के खाते में बहुमत का दुरूपयोग, अडानी अंबानी, कार्पोरेट परस्ती, ईडी, सीबीआई का दुरूपयोग, बिना सबूत के विपक्षी नेताओं की गिरफ़्तारी, पेगासस से जासूसी, साम्प्रदायिक राजनीति, गुजरात नरसंहार, अघोषित आपातकाल, सरकारी संपत्तियों की बिक्री, उच्च शिक्षण संस्थाओं का अवमूल्यन जैसी कुख्यात उपलब्धियां हैं। इंदिरा गांधी प्रेस से भागती नहीं थीं जबकि मोदी केवल प्रायोजित साक्षात्कार देते हैं। इंदिरा गांधी धारा प्रवाह बोलती थीं जबकि मोदी बिना टेली प्रोम्पटर के एक वाक्य नहीं बोल सकते। दोनों नेताओं में समान क्या है:
आज्ञाकारी राष्ट्रपति और राज्यपाल
इंदिरा गांधी ने राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कर राज्यों में अपने पसंदीदा लोगों को बिठाया और तुच्छ आधार पर सरकारों को गिराने में उनका इस्तेमाल किया, जैसा कि 1969 में पश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी की संयुक्त मोर्चा सरकार और 1984 में आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार के मामलों में देखा जा सकता है। केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त करने का आदेश नेहरू ने दिया था, लेकिन अपनी राजनीतिक रूप से प्रतिभाशाली बेटी की सलाह पर।
मोदी ने अपने राज्यपालों का इस्तेमाल कई राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए किया है, जैसा कि गोवा, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में देखा गया है। पिछले महीने, उन्होंने राज्यपाल का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी, उनकी अपनी भाजपा, सत्ता में आए। बिल्कुल विपरीत कदम, कोई सार्वजनिक नैतिकता नहीं, और संविधान की व्याख्या मनमाने ढंग से बदल रही है।
इंदिरा गांधी ने पार्टी के दब्बू नेताओं को राष्ट्रपति के रूप में चुना, चाहे वह ज्ञानी जैल सिंह हों जो कुख्यात रूप से उनके लिए कार का दरवाज़ा खोलते थे, या फ़ख़रुद्दीन अली अहमद जो 19 महीने लंबे आपातकाल का समर्थन करते थे। मोदी ने भाजपा के वफादारों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है।
संसद और संविधान के प्रति कम सम्मान
इंदिरा गांधी ने अपनी स्थिति और विचारधारा को मजबूत करने, संघवाद की कीमत पर केंद्र को मजबूत करने और नागरिकों की स्वतंत्रता को कम करने के लिए कानून और संविधान में अधिकतम संशोधन किए। उन्होंने संसद में सीमित उपस्थिति बनाए रखी और यहां तक कि कैबिनेट मंत्रियों को भी कई फैसलों (आपातकाल और बैंक राष्ट्रीयकरण दो महत्वपूर्ण फैसले) के बारे में उनके लिए जाने के बाद पता चलता था।
इंदिरा गांधी ने संविधान में अधिकतम संशोधन किए और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसके कई पहलुओं को बदला। मोदी ने इस साल के बजट सहित 40 से अधिक विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पारित करवा लिया।
मोदी का संसद के प्रति और भी कम सम्मान है। उन्होंने पिछले सत्र में केंद्रीय बजट सहित 40 से अधिक विधेयक बिना चर्चा के पारित करवा लिए। नोटबंदी आदि सहित कई निर्णय पहले प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों द्वारा लिए गए और उसके बाद ही उन्हें कैबिनेट और विधानमंडल के साथ साझा किया गया। संसद के पिछले सत्र में, मोदी के एक और वफादार अध्यक्ष ने सुनिश्चित किया कि विपक्ष के प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव को आगे न बढ़ाया जा सके।
समझौतावादी आरबीआई, बैंकिंग प्रणाली और क्रोनी पूंजीवाद
इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अपने इशारे पर काम करने दिया। उन्होंने मुद्रा से जुड़े फैसले एकतरफा लिए। 1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक की शुरुआत में बिरला, टाटा और मफतलाल जैसे क्रोनी पूंजीपतियों का बोलबाला था।
मोदी ने काले धन पर लगाम लगाने, आतंकी वित्तपोषण की कमर तोड़ने, डिजिटल अर्थव्यवस्था लाने और नकली मुद्रा को खत्म करने के नाम पर प्रचलन में मौजूद 86% मुद्रा को बंद कर दिया। इनमें से कोई भी पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ है, और अर्थव्यवस्था में बराबर या उससे ज़्यादा नकदी वापस आ गई है, लेकिन सीमा पार या आंतरिक आतंकवाद का कोई अंत नहीं हुआ है। आरबीआई की स्वायत्तता तार-तार हो चुकी है। अंबानी, अडानी और रुइया जैसे कारोबारी समूह आज राज कर रहे हैं।
पाकिस्तान और मुसलमान का डर
इंदिरा गांधी ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की धमकी का इस्तेमाल किया और बांग्लादेश की आजादी के लिए सफल लड़ाई के बाद भी, जिसकी घरेलू स्तर पर काफी प्रशंसा हुई, उन्होंने इस डर को जिंदा रखा। उन्होंने भारत में चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान के प्रति नफरत का इस्तेमाल किया।
मोदी ने पाकिस्तान के डर का पूरा इस्तेमाल किया है, भले ही उन्होंने नवाज शरीफ के घर अचानक जाकर भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमले की जमीनी जांच के लिए उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को पठानकोट बुलाया हो। सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक का खूब प्रचार किया गया, लेकिन सीमा पार हमलों में कोई कमी नहीं आई है। और पाकिस्तान को हर चुनाव अभियान में घसीटा जाता है; मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुजरात चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी थी। कहने की जरूरत नहीं कि यह बेतुका आरोप चुनाव खत्म होने के दिन ही खत्म हो गया, लेकिन कर्नाटक में फिर से उछाला गया।18वीं लोकसभा का चुनाव मोदी ने मुसलमान और मंगल सूत्र छीन लिए जाने का भय दिखाकर लड़ा है जो किसी से छिपा नहीं है।
प्रतिबद्ध न्यायपालिका
इंदिरा गांधी ने एक दब्बू सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित किया, जस्टिस एएन रे को तीन अन्य को दरकिनार करके भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया, और अपने पसंदीदा सेना जनरलों को बारी-बारी से शीर्ष पदों पर बिठाया। उनके शासन ने न्यायाधीशों के इतिहास के आधार पर उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां सुनिश्चित कीं।
कम से कम नौ उच्च न्यायालयों ने कहा कि आपातकाल की घोषणा के बाद भी कोई व्यक्ति अपनी हिरासत को चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने, तब जस्टिस रे के नेतृत्व में, इन सभी को खारिज कर दिया, और राज्य की उस दलील को बरकरार रखा जिसमें किसी व्यक्ति को गिरफ़्तारी के कारणों/आधारों के बारे में बताए बिना उसे हिरासत में रखने या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निलंबित करने या उसे जीवन के अधिकार से वंचित करने के अधिकार के लिए राज्य को पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया था (बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला)।
आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सरकार के दबाव की ओर इशारा करते हुए संवेदनशील मामलों के अनियमित आवंटन की ओर इशारा किया है। न्यायपालिका में वैचारिक रूप से प्रतिबद्द कैडर जजों की नियुक्ति की जा रही है जो सरकारी नीतियों की राष्ट्रवाद के नाम पर पुष्टि कर रहे हैं। जजों की नियुक्ति में देरी करना न्यायपालिका पर दबाव बनाने का एक और तरीका है; पूर्व सीजेआई टीएस ठाकुर ने कई बार इस समस्या को उठाया है। जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि उनके पिछले फैसले सरकार की आलोचना करते थे। यह एक खुला रहस्य है।
प्रेस की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों पर अंकुश
आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर रूप से अंकुश लगाया गया था, जबकि आधिकारिक रूप से दी गई जानकारी से परे जानकारी साझा करने के मामले में मोदी मीडिया की अनदेखी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को खास तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता और आम तौर पर नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई सम्मान नहीं था। उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। 1970 के दशक के मध्य में उनकी सरकार द्वारा छात्रों के राजनीतिक अधिकारों पर गंभीर रूप से अंकुश लगाया गया और परिसरों में आतंक का राज कायम किया गया।
मोदी को मीडिया के साथ और भी अधिक समझौता करने के लिए जाना जाता है, जो उन्हें दी गई जानकारी से परे किसी भी जानकारी को साझा करने में उनकी उपेक्षा करते हैं, आलोचनात्मक कवरेज की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मीडिया मालिकों का उपयोग करते हैं, और अब कहा जाता है कि वे संवेदनशीलता और राष्ट्रीय हितों के आधार पर सूचना देने से इनकार करके आरटीआई अधिनियम को भारी रूप से कमजोर करने के अलावा ऑनलाइन मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
यद्यपि मोदी ने आपातकाल की घोषणा नहीं की है, लेकिन अघोषित आपातकाल चल रहा है। आज विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक-राजनीतिक तनाव अपने सबसे बुरे दौर में है, क्योंकि गोमांस या गाय के व्यापार, घर वापसी के दावे, लव जिहाद के विवाद, कुछ राज्यों में बलात्कारियों के साथ सत्तारूढ़ पार्टी का खड़ा होना आदि जैसे मुद्दों पर भीड़ द्वारा हत्या और गुंडागर्दी हो रही है। प्रतिशोध की राजनीति के कारण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय परिसरों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार संघर्ष हो रहे हैं। जिसे चाहे बिना ठोस सबूत के यूएपीए पीएमएलए जैसे काले कानूनों में बुक कर दिया जा रहा है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भीमा कोरेगांव में बंद दर्जनों बुद्धिजीवी,मानवाधिकार कार्यकर्त्ता और सामजिक कार्यकर्ता हैं। सरकारी नीतियों की आलोचना आज सबसे बड़ा अपराध बन गया है।
नौकरशाही का वर्चस्व
इंदिरा गांधी किसी चुनौती को बर्दाश्त नहीं करती थीं और अक्सर पहले निर्णय लेती थीं और बाद में मंत्रिमंडल से उस पर मुहर लगाने के लिए कहती थीं।
मोदी के मंत्रिमंडल में न तो ऐसे दिग्गज हैं जो जमीनी स्तर से उठकर उनके सामने खड़े हो सकें, न ही उनके मंत्रिमंडल के साथ इंदिरा गांधी से कोई अलग व्यवहार है। औसत दर्जे के पसंदीदा लोगों को अहम मंत्रालय सौंपकर, संभावित चुनौती देने वालों को चुप कराकर और मंत्रियों की संख्या और गुणवत्ता की कमी से जूझते हुए, मोदी ने एक-व्यक्ति सरकार और पीएमओ को सत्ता का सबसे शक्तिशाली केंद्र बनाने की कला को निखारा है। मोदी राज में किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, यहां तक की उनके पीएस तक पीएमओ से दिए जाते हैं।
संस्थाओं को कमजोर करना
दोनों के बीच अगली समानता भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के साथ उनके व्यवहार का तरीका है। इंदिरा युग में मुख्य चुनाव आयुक्त पीएमओ के निर्देशों पर काम करने के लिए जाने जाते थे। आज, चुनाव आयोग (ईसीआई) पूरी तरह मोदी के इशारों पर नाच रहा है।
इंदिरा गांधी के शासनकाल में मुख्य चुनाव आयुक्तों को पीएमओ के निर्देशों पर काम करने के लिए जाना जाता था। मोदी राज में चुनाव आयोग ने भी ऐसा ही किया है। इंदिरा गांधी और मोदी ने विरोधियों को डराने के लिए ‘पिंजरे में बंद तोते’ – केंद्रीय जांच ब्यूरो – और प्रवर्तन निदेशालय और खुफिया ब्यूरो का भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है।
असीमित शक्ति की अपनी बेधड़क खोज में इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका- सुप्रीम कोर्ट, संसद, कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी, राष्ट्रपति का कार्यालय, नौकरशाही का इस्पात ढांचा और यहां तक कि चौथे स्तंभ (मीडिया) सहित लगभग सभी संवैधानिक संस्थानों को निर्दयतापूर्वक कमजोर कर दिया। उनका उद्देश्य हर किसी को अपनी लाइन में लाना या अपने एजेंडे को पूरा करना था। यही कारण है कि बैंकों और अन्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण या अलोकप्रिय प्रिवी पर्स के उन्मूलन जैसे उनके कुछ बहुत ही सकारात्मक कार्यों में भी अभी भी एक विरोधाभासी छवि थी और उन निर्णयों में अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति ने टाले जा सकने वाले विवादों और आलोचनाओं को जन्म दिया।
भारत वर्तमान में सभी संस्थाओं और संवैधानिक प्राधिकार के स्रोतों की स्वतंत्रता और प्रभावकारिता में इसी प्रकार की गिरावट से गुजर रहा है, जबकि अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई है और भ्रष्टाचार के कई कथित मामलों, जैसे बिड़ला-सहारा डायरी, छत्तीसगढ़ में पीडीएस घोटाला आदि में कोई जांच शुरू नहीं की गई है।
नारेबाजी की समानता
इंदिरा गांधी ने प्रभावी ढंग से नारा लगाया, “वे इंदिरा को बाहर करना चाहते हैं, मैं गरीबी को बाहर करना चाहता हूं।” मोदी इसे बड़े आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं, “वे मोदी को बाहर करना चाहते हैं, मैं भ्रष्टाचार को बाहर करना चाहता हूं।” जीवन से बड़ी छवि, मीडिया का भरपूर उपयोग करना (और आज के संदर्भ में, सोशल मीडिया), झूठ और तथ्यों को मिलाकर एक ईश्वरीय छवि बनाना आदि, इंदिरा गांधी और मोदी दोनों की व्यक्तिगत शैली की पहचान है। उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष डीके बरुआ से कहलवाया, “इंदिरा भारत है, भारत इंदिरा है।” मोदी ने अपने दूसरे व्यक्तित्व को पार्टी का नेतृत्व करने और बिना कोई सवाल किए अपने एजेंडे पर काम करने के लिए कहा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्थिरता और एक मजबूत नेतृत्व के डर को सत्ता पाने और उसमें बने रहने के अपने उद्देश्य के रूप में इस्तेमाल किया। वे जिस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, वहां “मोदी, मोदी” का नारा लगाया जाता है।
(द वायर से साभार)
