नई दिल्ली। भारत सरकार ने 2016 में फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट से 36 राफेल लड़ाकू जेट 7.8 बिलियन यूरो में खरीदा था। तब इसमें कथित भ्रष्टाचार की खबरें आई थी। इस सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच दो फ्रांसीसी न्यायाधीश कर रहे हैं। और फ्रांस ने भारत सरकार से इसकी जांच में सहयोग करने के अनुरोध किया था। लेकिन जांच कर रहे फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने कहा है कि मोदी सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। पेरिस स्थित खोजी वेबसाइट मीडियापार्ट द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार इस जांच में न्यायाधीशों का सहयोग नहीं कर रही है।
खबर के मुताबिक भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुएल लेनैन ने 25 जुलाई, 2023 को लिखे एक राजनयिक नोट में भारत के साथ आपराधिक मामलों पर सहयोग में चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नोट में कहा, “कई मामलों को हमारे भारतीय साझेदारों द्वारा बहुत विलंब किया गया और अक्सर मामले को अधूरे तरीके से निपटाया जाता है।”
मीडियापार्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक औपचारिक अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया है, जो नवंबर 2022 में संदिग्ध “भ्रष्टाचार”, “प्रभाव पेडलिंग” और “पक्षपात” की आपराधिक जांच के प्रभारी दो फ्रांसीसी न्यायाधीशों द्वारा किया गया था।”
यही नहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने लगभग 8 महीने तक इस मामले से फ्रांसीसी दूतावास का ध्यान भटकाता रहा और अंतत: सभी संचार समाप्त कर लिया।
इसलिए, भारत में फ्रांसीसी राजदूत लेनिन, जो अब ब्राजील में फ्रांस के राजदूत हैं, ने इस मुद्दे पर मजबूरन एक राजनयिक नोट लिखा। अपने राजनातिक नोट में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि फ्रांसीसी सरकार ने 11 और 12 अगस्त को कोलकाता में “आगामी जी20 भ्रष्टाचार विरोधी शिखर सम्मेलन के अवसर” का उपयोग “कुछ मामलों को आगे बढ़ाने” की कोशिश के लिए किया।
मीडियापार्ट ने अपने पहले रिपोर्ट में दावा किया था कि कैसे फ्रांसीसी और भारतीय सरकारें एक अत्यधिक संवेदनशील जांच को धीमा करने में एकमत हैं, जिसमें तीन राष्ट्राध्यक्षों या सरकार को फंसाया जा सकता है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और उनके पूर्ववर्ती एलिसी फ्रांस्वा ओलांद।
अक्टूबर 2018 में, फ्रांसीसी जांच न्यायाधीशों ने भारतीय अधिकारियों से डसॉल्ट और एक प्रभावशाली रक्षा व्यवसायी सुशेन गुप्ता से संबंधित न्यायिक दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया था, जिन्हें कथित अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गुप्ता राफेल डील एजेंट भी थे, जिन्हें “लाखों कमीशन” प्राप्त हुआ था, मीडियापार्ट ने अप्रैल 2021 में रिपोर्ट दी थी।
कारवां की रिपोर्ट में यह भी बताया था कि कैसे मोदी सरकार राफेल सौदे को बचाने के लिए दो दशकों के रक्षा भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है। इसमें इस बारे में बात की गई कि कैसे मोदी के अधीन प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास 15 प्रमुख रक्षा सौदों में रिश्वत के सबूत थे, और उन्होंने इसे दबा दिया।
मीडियापार्ट ने अपनी नवीनतम जांच में बताया कि फ्रांस में, जांच कर रहे न्यायाधीशों को गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से दो बार इनकार का सामना करना पड़ा है, जिनमें से कई उन्हें फ्रांसीसी रक्षा और विमानन कंपनी डसॉल्ट की तलाशी के दौरान मिले थे।
सबसे पहले, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अक्टूबर 2018 में, फ्रांसीसी जांच न्यायाधीशों ने भारतीय अधिकारियों से डसॉल्ट और गुप्ता से संबंधित न्यायिक दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया था।
दूसरा, फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने दो तलाशी लेने के लिए भी कहा, जिस पर वे उपस्थित रहना चाहते हैं: एक गुप्ता की कंपनियों में से एक के कार्यालय में, दूसरा डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (डीआरएएल) के मुख्यालय में। यह डसॉल्ट और रिलायंस समूह द्वारा बनाई गई संयुक्त कंपनी है, जिसे अरबपति अनिल अंबानी चलाते हैं।
द हिंदू ने फरवरी 2019 में रिपोर्ट दी कि मोदी सरकार ने अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले 2016 में राफेल सौदे से “भ्रष्टाचार विरोधी धाराएं” हटा दी थीं। अखबार ने बताया कि भारतीय वार्ता दल के सदस्यों की पहले की आपत्तियों के बावजूद ऐसा हुआ।
द प्रिंट ने जुलाई 2023 में रिपोर्ट दी थी कि फ्रांसीसी विमानन प्रमुख अपने संयुक्त उद्यम, DRAL में अंबानी की हिस्सेदारी खरीदना चाह रही है। जबकि संयुक्त उद्यम में फ्रांसीसी फर्म की 49% हिस्सेदारी है, 51% हिस्सेदारी रिलायंस डिफेंस के पास है।
दिलचस्प बात यह है कि भारत द्वारा राफेल सौदे पर हस्ताक्षर करने के बमुश्किल दो सप्ताह बाद, डसॉल्ट और रिलायंस ने 3 अक्टूबर 2016 को अपने संयुक्त उद्यम और DRAL के निर्माण की घोषणा की। मीडियापार्ट ने यह भी बताया था कि कैसे अंबानी ने 2015 में फ्रांस से कर में कटौती हासिल की थी।
अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, उसने कहा कि नई दिल्ली में फ्रांसीसी राजदूत ने न्यायिक अनुरोध के संबंध में भारतीय अधिकारियों से सहयोग में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला विशेष रूप से मोदी सरकार की इच्छा को दर्शाता है, जिसे पेरिस में भी दोहराया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राफेल जेट की बिक्री पर भ्रष्टाचार की फ्रांसीसी न्यायिक जांच किसी नतीजे पर न पहुंचे। नतीजा यह है कि जांच करने वाले न्यायाधीशों को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वर्गीकृत फ्रांसीसी दस्तावेजों और भारतीय न्यायिक दस्तावेजों दोनों का अभाव है जो गुप्त कमीशन के भुगतान को साबित करते हैं।
फ्रांस में इस केस को लेकर जजों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2019 में, फ़्रांस की वित्तीय अपराध अभियोजन इकाई की तत्कालीन प्रमुख एलीएन हाउलेट ने, “फ्रांस के हितों की रक्षा” करने के लिए अपने एक प्रतिनिधि की सलाह के ख़िलाफ़, भ्रष्टाचार विरोधी एनजीओ शेरपा की एक शिकायत को खारिज कर दिया। मीडियापार्ट की ‘राफेल पेपर्स’ जांच के खुलासे के आधार पर शेरपा की दूसरी शिकायत से प्रेरित होकर, जून 2021 तक न्यायाधीश के नेतृत्व वाली जांच शुरू नहीं हुई थी।
(द वायर में प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित।)
