सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राज्य में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लेने का हकदार है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ अब इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे करेगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह कहते हुए शुरुआत की कि विजय मदनलाल चौधरी के फैसले में कहा गया था कि ईडी अधिकारी ‘पुलिस अधिकारी’ नहीं थे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 का हवाला देते हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा कि केवल पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी ही किसी आरोपी को पुलिस हिरासत में ले सकता है।
कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय किसी भी मामले में बालाजी को पुलिस हिरासत में लेने का हकदार नहीं है क्योंकि उन्होंने रिमांड के पहले 15 दिनों के दौरान इस आधार पर उनकी हिरासत की मांग नहीं की थी कि वह अस्पताल में भर्ती थे। जैसा कि अनुपम कुलकर्णी मामले में माना गया है, रिमांड के पहले 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं है। हालांकि विकास मिश्रा मामले में समन्वय पीठ ने अनुपम कुलकर्णी पर संदेह जताया था, लेकिन पूर्व को खारिज नहीं किया गया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ईडी अधिकारी धारा 19 पीएमएलए के अनुसार गिरफ्तारी करने के हकदार हैं। इसके अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान पीएमएलए पर लागू होते हैं और इसलिए किसी भी विसंगति के अभाव में सीआरपीसी की धारा 167 भी पीएमएलए जांच पर लागू होगी।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि मैं किसी को केवल न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए गिरफ्तार करूं। गिरफ्तारी का उद्देश्य ही जांच है। यदि कोई कठोर दृष्टिकोण है कि 15 दिनों के बाद पुलिस रिमांड संभव नहीं है, तो इससे बेतुके परिणाम हो सकते हैं। एसजी ने मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिमांड से इनकार करने और बाद में हाईकोर्ट द्वारा उस फैसले को खारिज करने का उदाहरण देते हुए तर्क दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एसजी ने पूछा कि यदि हाईकोर्ट के फैसले के समय तक पहले पंद्रह दिन की अवधि समाप्त हो जाती है, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि जांच एजेंसी को पुलिस हिरासत नहीं मिल सकती है। हालांकि सिब्बल ने पुलिस हिरासत से अंतरिम सुरक्षा की मांग की, लेकिन पीठ ने मौखिक रूप से यह कहते हुए ऐसा कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि “कुछ नहीं होगा”।
दरअसल सैंथिल मामले में तीसरे न्यायाधीश ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मामले को खंडपीठ को यह तय करने के लिए भेज दिया है कि 15 दिनों की अवधि की गणना किस तारीख से की जानी चाहिए।
एसजी तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हम पुलिस हिरासत नहीं ले सकते क्योंकि तीसरे न्यायाधीश ने कहा है कि खंडपीठ तय करेगी कि 15 तारीख कब से शुरू होगी। हम जाकर पुलिस हिरासत नहीं ले सकते। सिब्बल ने पूछा कि अगर इस बीच खंडपीठ हमारे खिलाफ फैसला सुनाती है तो हम कहां जाएंगे? जस्टिस बोपन्ना ने आश्वासन दिया, “कुछ नहीं होगा”।
दरअसल जून में डीएमके नेता और एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में नौकरी के बदले नकद घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, जो माना जाता है कि तत्कालीन एआईएडीएमके शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2011-2016 के बीच हुआ था।
यह घटनाक्रम मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्देश को रद्द करने के बाद आया, जिससे ईडी जांच में सभी बाधाएं प्रभावी रूप से दूर हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को जांच में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करने की भी मंजूरी दे दी। उसी महीने, मद्रास हाईकोर्ट ने बालाजी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके परिवार के उन्हें एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
बालाजी को केंद्रीय एजेंसी ने उनके आधिकारिक आवास, राज्य सचिवालय में उनके आधिकारिक कक्ष और उनके भाई के आवास पर 18 घंटे की व्यापक तलाशी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद, उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थना की गई कि विधायक को चिकित्सा उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट द्वारा याचिका पर विचार करने और अंतरिम आदेश पारित करने पर सहमति जताने को हाईकोर्ट में यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि यह विचारणीय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने केंद्रीय एजेंसी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और पहले हाईकोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने का इंतजार करने का विकल्प चुना। हालांकि, इससे पहले जुलाई में, हाईकोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया था।
एक ओर, जस्टिस निशा बानो ने कहा कि बालाजी के परिवार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय थी, क्योंकि अन्य बातों के अलावा, ईडी अधिकारियों के पास धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक स्टेशन हाउस अधिकारी की शक्तियां नहीं थीं, और इस तरह, वे मंत्री की हिरासत के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे।
दूसरी ओर, जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि बालाजी की गिरफ्तारी अवैध हिरासत के बराबर नहीं है, न केवल यह देखते हुए कि ईडी अधिकारी हिरासत मांगने में सक्षम थे, बल्कि यह भी कि बालाजी के परिवार ने अवैध हिरासत या यांत्रिक रिमांड आदेश का मामला नहीं बनाया था, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती।
इस फैसले के कुछ घंटों बाद, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने और अंततः मामले का फैसला करने के लिए मनाने की मांग की। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में शामिल कानून के सवालों पर निर्णय लेने के लिए केंद्रीय एजेंसी के अनुरोध पर ध्यान देने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे के नतीजे की प्रतीक्षा जारी रखने का विकल्प चुना, जैसा कि उसने पहले किया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को शीघ्र निर्णय के लिए जल्द से जल्द एक बड़ी पीठ के समक्ष रखने का अनुरोध किया। इस खंडित फैसले के बाद, जस्टिस सीवी कार्तिकेयन, जिन्हें इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में खंडित निर्णय को हल करने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया गया था, ने परस्पर विरोधी विचारों का निपटारा करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी राज्य में कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री की हिरासत मांगने की हकदार थी।
जस्टिस चक्रवर्ती के विचार का समर्थन करते हुए, जस्टिस कार्तिकेयन ने कहा कि हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं थे, फिर भी वे आगे की जांच के लिए किसी आरोपी को हिरासत में लेने में सक्षम थे और सेंथिल बालाजी को लेने के एजेंसी के इस अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।
इसके बाद, तमिलनाडु के मंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में किसी आरोपी की हिरासत मांगने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्ति को चुनौती दी गई।
(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)