लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीडिया की ईमानदारी और निष्पक्षता बहाल करना समय की मांग

18 वीं लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के साथ, एनडीए गठबंधन एक स्थिर सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, इस दौरान देश को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया में पत्रकारिता मानकों में गिरावट देखने को मिला, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। लोगों ने अपनी राजनीतिक समझदारी दिखाते हुए भाजपा को बहुमत से दूर कर दिया, जिसने अपने दशक भर के शासन के दौरान संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों की स्वतंत्रता को कमजोर किया था।

स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। सरकार, विपक्ष और मीडिया के लिए इन सिद्धांतों को बिना पक्षपात के बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मीडिया लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोगों को मुद्दों और सरकारी नीतियों के बारे में सूचित करता है, राजनीतिक दलों को व्यापक क्षेत्र तक पहुंचने का माध्यम बनता देता है, और शिक्षित मतदाताओं को बढ़ावा देता है जो एक वैध सरकार में योगदान करते हैं। प्रामाणिक जानकारी नागरिकों के लिए अपने जीवन और समाज के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।

पिछले दशक में, एक अहंकारी प्रधानमंत्री के अधीन, मीडिया ने बड़े पैमाने पर समझौता किया था, जो सत्तारूढ़ पार्टी का मुखपत्र बन गया था। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉर्पोरेट नियंत्रण के अधीन हो गए, जिससे केवल सरकार की अनुकूल कवरेज सुनिश्चित हुई। विधायिका और कार्यपालिका भाजपा के बहुमत से नियंत्रित और मीडिया समझौता हो जाने के साथ, सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक मूल्यों का अंतिम गढ़ बना रहा, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए।

मुख्यधारा मीडिया की विफलता 1 जून 2024 को देखने को मिली, जिसने झूठे तौर पर भाजपा की भारी जीत की भविष्यवाणी की, जिससे शेयर बाजार में उछाल और उसके बाद महत्वपूर्ण गिरावट हुई। इसने मीडिया सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया।

अब जब गठबंधन सरकार स्थापित हो जायेगी, तो मीडिया की ईमानदारी बहाल करने के लिए सुधार किए जाने चाहिए। सरकार को मौजूदा मीडिया कानूनों में सुधार लागू करना चाहिए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1978 के प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत एक सांविधिक निकाय है, को मजबूत करना चाहिए ताकि मीडिया हाउसों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। ऐसे मीडिया आउटलेट्स के लाइसेंस रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए जो सरकार के चापलूस बन गए हैं, ताकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस सुनिश्चित हो सके।

इस मुद्दे को संबोधित करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका को बहाल करने और स्वतंत्रता और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

(ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त डंगवाल)