प्रदेश के कई स्थानों में हुई हिंसा की वीडियो फुटेज और फोटो जारी करने वाली योगी सरकार को 19 दिसंबर को लखनऊ में हुई हिंसा और आगजनी की घटना का वीडिओ फुटेज भी जारी करना चाहिए। स्वराज अभियान नेता दिनकर कपूर ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सदफ जाफ़र का फेसबुक पर लाइव चला वीडियो यह दिखा रहा है कि लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा और आगजनी के वक्त पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। उसने दंगाइयों और अराजक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि पूरे प्रदेश में हुई हिंसा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित आयोग से न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने ने कहा कि आज डीजीपी ने कहा है कि यदि किसी निर्दोष की गिरफ़्तारी की शिकायत उन्हें या सरकार को प्राप्त होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसे रिहा किया जाएगा।
इस संबंध में लोकप्रिय अंबेडकरवादी मूल्यों के नेता और मजदूर-किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व आईजी एसआर दारापुरी की राजनीतिक बदले की भावना से की गई गिरफ़्तारी पर जन सुनवाई पोर्टल पर 24 दिसंबर को ही स्वराज अभियान की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार की जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कर्रवाइयों के आलोचक रहे दारापुरी जी सरकार की आंख की किरकीरी बने हुए थे।
उन्होंने कहा कि एक अनुशाषित, जिम्मेदार नागरिक के ऊपर पुलिस का फोन द्वारा लोगों को भड़काने का आरोप हास्यास्पद है, जबकि दारापुरी जी 19 दिसंबर को घर में पुलिस अभिरक्षा में थे और वह इस दिन आयोजित मार्च में शामिल भी नहीं थे।
दिनकर ने कहा कि वह कभी भी जन समूह की अराजक भीड़ की कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करते थे और आंदोलन के मामले में डॉ. आंबेडकर के सच्चे अनुयायी थे। यही वजह है कि 19 दिसंबर की अर्धरात्रि में वह अपने फेसबुक से हिंसा और आगजनी न करने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अपील कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि शिकायत में निर्दोष दारापुरी की रिहाई की सरकार से मांग की गई थी, इसीलिए पुलिस महानिदेशक को निर्दोष दारापुरी जी को तत्काल रिहा करना चाहिए। इस संबंध में आज डीजीपी उत्तर प्रदेश को शिकायत का व्हाट्सप्प मैसेज भेज कर दारापुरी जी को रिहा करने की पुनः मांग की गई है।
