उच्चतम न्यायालय, राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को फिर परखने के लिए तैयार हो गया है। वर्ष 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को वैध ठहराया था, लेकिन तब और अब...
विवाह के बाद पति को अपनी बालिग़ पत्नी से 'रेप' करने का अधिकार तो सदा से है ही। क्या अब नाबालिग़ से 'रेप' के बाद, विवाह करके सज़ा से बचने का अधिकार भी (दोगे) मिलेगा? अदालतें अक्सर जमानत देने...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कथित 'लव जिहाद' के बहाने धर्मांतरण के खिलाफ पारित उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा धार्मिक...
स्वतंत्र पत्रकार और लेखक रूपेश कुमार सिंह 7 जून, 2019 से 5 दिसंबर, 2019 तक बिहार की दो जेलों में छह महीने तक काला कानून ‘यूएपीए’ के तहत कैद थे। 6 दिसंम्बर, 2019 को ये जमानत पर बाहर निकल...
गत वर्ष अगस्त महीने में फरीदाबाद, हरियाणा के डीसीपी विक्रम कपूर ने मातहत इंस्पेक्टर के ब्लैकमेल से तंग आकर सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली थी। पुलिस ने खुंदक में एक स्थानीय अख़बार के संपादक का नाम...
उत्तर प्रदेश में सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, कि शादी के लिए सभी को मनपसंद साथी चुनने का हक है, भले ही वो किसी भी धर्म का क्यों न हो, की सुर्खियां अभी सूखी भी नहीं थीं...
अर्णब मामले में ताजी खबर यह है कि 9 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी है, और उन्होंने सत्र न्यायालय में भी जमानत के लिए अपनी अर्जी लगाई है, जिस पर...
अब वह जमाना चला गया जब लोग बेटा होने पर खुश होते थे और बेटी होने पर मायूस हो जाते थे। अब तो हर घर में बेटियां एक परी की तरह मां-बाप, भाई-बहन, दादा-दादी सबका प्यार पाती हैं। पिता...
('कानूनी अधिकारों' को जब जंग लग जाए, तो आंदोलन और संघर्ष की दरांती, गंडासा या खुकरी को 'विचारों की शान' पर तेज़ करना पड़ेगा। रोने, चीखने या मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होने वाला।)
हाथरस (उत्तर प्रदेश) में दलित लड़की...
मीडिया किसी अपराध को सनसनीखेज बनाकर खुद ही जांचकर्ता, वकील और जज बन जाता है, जबकि पुलिस अभी दूर-दूर तक मामले की सच्चाई के आसपास भी नहीं पहुंचती। मीडिया ट्रायल का ताजा मामला सुशांत सिंह राजपूत का है और...