Monday, January 24, 2022

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हाई कोर्ट

हरियाणाः 44 बंधुआ मजदूरों को कराया गया मुक्त, बच्चों तक से कराया जाता था 14 घंटे काम

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के समन्वयक निर्मल गोराना की एक जनहित याचिका (सिविल नंबर 18257/2020, संतराम लहरे बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा और अन्य) पर दो नवंबर को सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 44 बंधुआ मजदूरों को...

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया- कोई भी स्टे छह महीने के भीतर स्वतः हो जाएगा समाप्त

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले को दोहराते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय सहित किसी भी अदालत द्वारा दिया गया कोई भी स्टे छह महीने के भीतर स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक कि अच्छे कारणों के लिए विस्तारित...

आंध्र सीएम की चिट्टी पर सुप्रीम कोर्ट ने साधी खामोशी, रेड्डी के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल

उच्च न्यायपालिका ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए उस पत्र पर चुप्पी बना रखी है, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायिक प्रशासन में उच्चतम न्यायालय के नंबर दो न्यायाधीश...

हाथरस: प्रशासन ने बनाया पीड़िता के परिजनों को बंधक, डीएम ने मारी ताऊ की छाती पर लात

सवर्ण वर्चस्वशाली प्रशासन समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सबल सवर्ण समुदाय के पक्ष में खड़ा होकर किस तरह पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित करता है, इसकी बानगी है हाथरस का पीड़ित परिवार। हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार पीड़ित परिवार को...

हाथरस की घटना पर हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, कहा- जबरन अंतिम संस्कार जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा

हाथरस की पीड़िता के शव का परिवार की मर्जी के बिना रातों-रात अंतिम संस्कार कराना प्रशासन के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस...

झारखंडः पिछली भाजपा सरकार की ‘नियोजन नीति’ हाई कोर्ट से अवैध घोषित, साढ़े तीन हजार शिक्षकों की नौकरियों पर संकट

झारखंड के हाईस्कूलों में नियुक्त 13 अनुसूचित जिलों के 3684 शिक्षकों का भविष्य झारखंड हाई कोर्ट के एक फैसले से अंधकारमय हो गया है। झारखंड की पिछली भाजपा के रघुवर दास की सरकार के समय 2016 में बनाई गई...

फिर सवालों के घेरे में कॉलेजियम प्रणाली

उच्चतम न्यायालय और देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं बनाई गई कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शिता, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक पूर्वागृहों के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। इस पर न्यायपालिका...

विजय माल्या केस से जुड़े कई डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की फाइल से गायब

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस संजय किशन कौल गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष यतिन ओझा के अवमानना मामले में रजिस्ट्री को इधर क्लीनचिट दे रहे थे, और कह रहे थे कि रजिस्ट्री बहुत कठिन काम कर रही है और...

इलाहाबाद हाई कोर्ट सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्त, कहा- सरकार और लोगों की नियमों के पालन में रुचि नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन में शासन की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। अदालत ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि शासन की सोशल डिस्टेंसिंग के...

अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(सी)(1) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दायर तीन अपीलों में संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बताया गया

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की शुरुआत की है। यह कार्रवाई सीजेआई जस्टिस बोबडे के एक महंगी मोटरसाइकिल पर बैठ कर फोटो खिंचाने पर ऐसी टिप्पणी करने के संदर्भ में है जिसे अदालत...
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कब बनेगा यूपी की बदहाली चुनाव का मुद्दा?

सोचता हूं कि इसे क्या नाम दूं। नेताओं के नाम एक खुला पत्र या रिपोर्ट। बहरहाल आप ही तय...
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