Saturday, December 4, 2021

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हाई कोर्ट

क्या नीतिगत फैसले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही लेने पड़ेंगे!

मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की कोर्ट में पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि केंद्र सरकार को कोविड के दूसरे चरण की इस भयानकता का अंदाजा नहीं था। इसके अलावा वैक्सिनेशन और ऑक्सीजन...

संकट काल में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई न्यायपालिका

जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग पर की गई तल्ख टिप्पणियों को मीडिया में स्थान मिला है और जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा इनका स्वागत किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि आम...

ऑक्सीजन की दिक्कत बरकरार, दो और अस्पताल पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

क्या विडंबना है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने के लिए राजधानी दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कल दो और निजी अस्पताल ब्रैम हेल्थ केयर लिमिटेड और बत्रा अस्पताल और मेडिकल...

सरकार को अप्रिय स्थिति से उबारने की कोशिश में विदाई के दिन भी आलोचना का शिकार हुए चीफ जस्टिस बोबडे

भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे के कार्यकाल का आखिरी दिन 23 अप्रैल 2021 भी विवादित रहा। कार्यकाल के अंतिम दिन कोविड से संबंधित विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित मामलों को स्वत: संज्ञान के नाम पर उच्चतम न्यायालय...

कोरोना की स्थिति भयावह, केंद्र की पल्ला झाड़ने की कोशिश

देश में कोरोना की दूसरी लहर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पीड़ितों और इलाज करने वाली मशीनरी को रेमेडिसविर और ऑक्सीजन की कमी के साथ बेड और आईसीयू बेड की कमी से जूझना पड़ रहा है। एक...

न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के फैसले से हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट को लेनी चाहिए प्रेरणाः मुकुल रोहतगी

दिल्ली की एक अदालत द्वारा दिशा रवि को जमानत मामले में दिए गए 18 पन्नों के फैसले से जलजला आ गया है। अभी तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले नज़ीर बनते रहे हैं और अधीनस्थ न्यायालय पर...

क्या लोवर ज्यूडिशियरी में ही फ्लर्ट करना गुनाह है?

उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यन की पीठ ने मध्य प्रदेश में जिला अदालत के एक पूर्व जज की अपील पर कहा कि न्यायपालिका में किसी जज के अपने विभागीय जूनियर अधिकारी...

सुप्रीम कोर्ट में जजों के चार पद खाली, अगस्त तक छह और जज हो जाएंगे रिटायर

देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय में आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। फिलवक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के चार पद खाली हैं और इन्हें भरने के लिए उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने अभी...

अडानी के बाद अब अंबानी ने भी दी सफाई, कहा- खेती की जमीन न खरीदी है न खरीदेंगे

कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध आंदोलन पर पहले अडानी ग्रुप ने बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करके सफाई दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब रिलांयस जियो ने स्पष्टीकरण जारी करके...

हड़ताल पर गईं एम्स की नर्सों की सुनवाई नहीं हो रहा है दमन

देश की छोटी-बड़ी तमाम संस्थाओं में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार और अधिकारों को हासिल करने के लोकतांत्रिक तरीकों को किस कदर निष्प्रभावी बना दिया गया है, इसका ताजातरीन उदाहरण है, एम्स। यहां वर्षों से काम कर रहीं तमाम नर्स...
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संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला-जारी रहेगा किसान आंदोलन, सरकार से बात करने के लिये 5 सदस्यीय समिति का गठन

संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की लंबित मांगों और भारत सरकार से औपचारिक प्रतिक्रिया की कमी पर चर्चा...
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