अब जब सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य हाई कोर्ट में इस आपदा पर हंगामा मचा तो अदालत में सरकार ने कहा…
सब बेच डालने की जगह बनाने पर ध्यान होता तो यूं न बिगड़ते हालात
उदारीकरण के दौर में जब सब कुछ निजी क्षेत्रों में सौंप दिए जाने का दौर शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत…
बजट: राष्ट्रीय संपदा का कॉरपोरेट को हस्तानांतरण का रोडमैप
2021-22 का बजट सामान्य रूटीन का बजट नहीं हैं, यह खुलेआम इस बात की घोषणा करता है कि देश की…
नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद 6 एयरपोर्ट अडानी के हवाले
एक तरफ देश कृत्रिम कोरोनो संकट से जूझ रहा है और न्यायपालिका, विधायिका वर्चुअल मोड में हैं, दूसरी ओर लाखों…
मोदी राज में अडानी-अंबानी मालामाल, गरीब हुए कंगाल
अगर यह सवाल, सरकार या नीति आयोग, जो उसका थिंकटैंक है, से पूछा जाए कि 2014 के बाद सरकार की…
दुनिया की मशहूर पत्रिका ‘द इकोनॉमिस्ट’ ने कहा- मोदी भारत में खत्म कर रहे हैं लोकतंत्र
पौने दो सौ साल पुरानी लंदन की द इकोनॉमिस्ट (The Economist) ने अपने ताज़ा अंक में भारत पर एक लंबी…
ताकि भारत न बने पाखंडी-राष्ट्र!
तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के शुरू से ही केंद्र की भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन…
मरीजों को मौत के चौराहे पर छोड़ देने की दिशा में अग्रसर है सरकार
हमारा संविधान हमें एक लोककल्याणकारी राज्य का दर्जा देता है। लोककल्याणकारी राज्य का अर्थ समाज के हर तबके को उसकी…
रेल, जहाज, स्कूल अस्पताल के बाद अब जंगलों का भी निजीकरण!
रेल, जहाज, स्कूल, अस्पताल के बाद देश के जंगल भी बिकेंगे। यह सोच है, देश के सबसे बड़े और प्रभावी…