ज्ञानवापी मसले पर नागरिकों, सामाजिक कर्ताओं ने की मंडलायुक्त से मुलाकात
वाराणसी। ज्ञानवापी मुद्दे पर उत्पन्न तनाव के संदर्भ में जनता से संवाद अभियान के अंतर्गत बनारस का प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला और उन्हें सुप्रीम कोर्ट [more…]
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‘आधार’ के जिन्न की नई सौग़ात के बहाने नागरिक जीवन और अधिकारों पर सरकार का ताज़ा हमला
हाल ही में, 21 दिसंबर 2021 को, संसद में एक क़ानून पास किया गया जिसके प्रमुख प्रावधान के तहत वोटर कार्ड को ‘आधार’ से लिंक [more…]
नॉर्थ-ईस्ट डायरी: नगालैंड संहार की घटना के बाद अफस्पा हटाने की आवाज हुई तेज
नगालैंड के मोन जिले में शनिवार को असम राइफल्स द्वारा उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान नागरिकों की हत्या की घटना ने छह दशक से अधिक [more…]
ऑक्सीजन की कमी से मरे नागरिकों को पेड़ लगाने की नसीहत
अप्रैल-मई 2021 कोरोना की दूसरी लहर में देश के नागरिकों को ऑक्सीजन की कमी से लोगों को तड़पा तड़पाकर मारने वाली सरकार के पर्यावरण मंत्री [more…]
नागरिक इतने ‘अवांछनीय’ क्यों हो गये हैं?
दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने गत दिनों जिस तरह नौकरशाहों को फटकारा और पूछा कि अगर सब [more…]
जज साहब! ये तो न्याय का मज़ाक़ है
(अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान का मसला देश के नागरिकों और समाज के संवेदनशील तबके के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा [more…]
देशद्रोह कानून खत्म हो, ताकि खुलकर सांस ले सकें नागरिक:जस्टिस नरीमन
उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त जस्टिस नरीमन ने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी। अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग [more…]
नागरिक संगठनों ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र, कहा- अफगानिस्तान पर सरकार को दें जरूरी निर्देश
(वाराणसी के विभिन्न संगठनों ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थितियों पर भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा गया है। जिसमें स्थानीय नागरिकों समेत वहां रहने [more…]
ज्यादातर सरकारें अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए झूठ बोलती हैं: जस्टिस चंद्रचूड़
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि कोई केवल उस बात पर विश्वास नहीं कर सकता जो सरकार बता रही है। [more…]
सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए नागरिकों को तड़ीपार नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए नागरिकों को तड़ीपार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) [more…]