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राजनीति

जांच टीम की रिपोर्ट: अमित शाह के चुनाव क्षेत्र गांधीनगर में बड़े पैमाने पर धांधली, मतदाताओं को वोट से जबरन रोका गया

नई दिल्ली। ‘अनहद’ के नेतृत्व में नागरिकों के एक समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें उसने गृहमंत्री अमित शाह के [more…]

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राजनीति

भारतीय मूल की ब्रिटिश प्रोफेसर को बंगलुरू हवाई अड्डे से डिपोर्ट किया गया

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नई दिल्ली। बंगलुरू में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आयी कश्मीरी मूल की एक ब्रिटिश नागरिक को बंगलुरू हवाई अड्डे से ही वापस भेज [more…]

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बीच बहस

लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता-हवस और कॉर्पोरेटी धन-हवस का इलाज मतपेटी में है

यह मान लेना चाहिए कि किसानी की समस्याओं को ठीक से समझने के प्रति हमारी राज्य-व्यवस्था कभी गंभीर नहीं रही है। सच पूछा जाये तो, [more…]

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ज़रूरी ख़बर

बिना शिक्षा के नौजवान अपने अधिकारों को कैसे हासिल करेगा?

26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान के माध्यम से पहली बार कई अधिकार, जैसे मताधिकार, आम लोगों को मिले। कुछ अधिकार जैसे [more…]

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बीच बहस

पहली नागरिक के रूप में कितना कारगर साबित होंगी मुर्मू

संविधान निर्माताओं समेत स्वाधीनता संग्राम से मंज-तपकर निकले सिद्धान्तनिष्ठ और खरे राजनेताओं की उस पुरानी पीढ़ी ने (जिसे यह पता था कि हमारा लोकतंत्र कितना [more…]

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बीच बहस

श्रीलंका संकट के सबक

श्रीलंका के हालिया राजनैतिक संकट ने उस देश के नागरिकों के अलावा पड़ोसी देशों बल्कि पूरे विश्व के रहवासियों का ध्यान खींचा है। वहां के [more…]

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राजनीति

न्यायपालिका संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है: चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि भारत में सत्ता में मौजूद कोई भी दल यह मानता है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

नार्थ ईस्ट डायरी: दो बार भारतीय नागरिक घोषित, असम के परिवार को अब तीसरी बार साबित करना होगा कि वे भारतीय हैं

8 जून को, 66 वर्षीय नाता सुंदरी मंडल को सोनितपुर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से एक नोटिस मिला, जिसमें दावा किया गया था कि वह 1 जनवरी, [more…]

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ज़रूरी ख़बर

ज्ञानवापी मसले पर नागरिकों, सामाजिक कर्ताओं ने की मंडलायुक्त से मुलाकात

वाराणसी। ज्ञानवापी मुद्दे पर उत्पन्न तनाव के संदर्भ में जनता से संवाद अभियान के अंतर्गत बनारस का प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला और उन्हें सुप्रीम कोर्ट [more…]

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बीच बहस

‘आधार’ के जिन्न की नई सौग़ात के बहाने नागरिक जीवन और अधिकारों पर सरकार का ताज़ा हमला

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हाल ही में, 21 दिसंबर 2021 को, संसद में एक क़ानून पास किया गया जिसके प्रमुख प्रावधान के तहत वोटर कार्ड को ‘आधार’ से लिंक [more…]