सार्वजनिक मजाक का पात्र बन चुकी कमेटी का भला क्या मतलब?
सुप्रीम कोर्ट के पास कमेटी के चारों सदस्य के नाम कहां से आए, आम जनता के पास यह जानने का कोई रास्ता नहीं लेकिन कमेटी [more…]
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सरकार का संकटमोचक बन गया है सुप्रीम कोर्ट
यह एक नया ट्रेंड चला है कि जब जब सरकार निर्विकल्प होने और संकट में धंसने लगती है तो वह सुप्रीम कोर्ट की ओर देखने [more…]
भारत की जनता के लिए भरोसेमंद नहीं है कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का स्थग्नादेश: माले
नई दिल्ली। सीपीआई (एमएल) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारत की [more…]
न्याय की उल्टी व्यवस्था: कृषि कानून के पैरोकार बताएंगे किसान आंदोलन का हल!
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों और किसान यूनियन के नेताओं के बीच हुई तमाम बैठकों में केंद्र सरकार की ओर से लगातार कमेटी बनाने का [more…]
किसान नेताओं ने कहा- कानून संसद से बना है सुप्रीम कोर्ट से नहीं, जारी रहेगा आंदोलन
संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी के सामने जाकर अपनी समस्या रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा [more…]
किसान आंदोलनः सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल
उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति के सदस्यों की निष्पक्षता को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और उच्चतम न्यायालय की शुचिता पर [more…]
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल अशोक गुलाटी हैं तीनों कृषि कानूनों के प्रबल समर्थक
‘Ashok Gulati may be Modi’s surprise pick for Agriculture Ministry’‘Suspend Farm Reforms for 6 Months, Compensate Farmers, but Don’t Repeal Laws’: Ashok Gulati‘Gulati says increasing [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक के साथ ही बनाई कमेटी, सीजेआई ने कहा- नतीजे पर पहुंचना चाहती है अदालत
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम [more…]
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, चार सदस्यीय कमेटी का किया गठन
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कृषि क़ानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह रोक अनिश्चतकालीन नहीं है, बल्कि अगले आदेश तक जारी रहेगी। मामले [more…]
समिति गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकराया
संयुक्त किसान मोर्चा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों पर विवाद को सुलझाने के लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिससे [more…]