community

कैमूर-भभुआचंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, मऊ, आजमगढ़ और सीमावर्ती राज्य बिहार के कैमूर-भभुआ व सासाराम समेत दोनों राज्यों में करीब 15 लाख से अधिक पाल-गड़ेरिया समाज के लोग...

पिछले एक महीने में उत्तराखंड के चम्पावत जिले में दलित समुदाय के साथ हुई दो घटनाओं के बाद यह सोचने पर विवश कर दिया है कि अपने को खुले दिल दिमाग का बताने वाले उत्तराखंड के समाज में दलितों...

त्रिपुरा में भी साम्प्रदायिक हिंसा का जहर पहुंच ही गया। मुख्यधारा के मीडिया ने इस दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम पर मौन बनाए रखा। प्रदेश की सरकार का कहना था कि अव्वल तो कुछ हुआ ही नहीं और अगर कुछ...

जैसे-जैसे साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद और मजबूत और मुखर होता जा रहा है वैसे-वैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने और उनके विरुद्ध हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक दशक में इस प्रवृत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। मुस्लिम...

(देश में भीलों की अलग-अलग रूपों में चर्चा होती रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि वो जेहनी तौर पर विद्रोही और लड़ाके थे। लेकिन उनके इस पक्ष पर न तो अलग से कोई शोध हुआ और...

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा विभिन्न किस्म के आयोजन किए गए। इस मौके पर सभी आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, अपनी संस्कृति और अपने पारंपरिक...

उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि देश भर के तमाम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम 31 जुलाई तक लागू करें। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में...

हमारा भारत देश महान है। विदेशियों (पश्चिमी देश वाले) का कहना है कि भारत सपेरों, नटों और ठगों (भिखारियों से लेकर टैक्सी व ऑटो ड्राइवर और होटलों के दलालों तक) का देश है। दावा है कि अब सरकार ने...

क्या यह माना जाये कि देश के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय का टर्नअराउंड हो गया है। पिछले चार चीफ जस्टिसों ,जस्टिस खेहर,जस्टिस दीपक मिश्रा ,जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस ए बोबडे के बाद जबसे जस्टिस एनवी रमना...

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए अर्थात का) की नियमावली अभी तक नहीं बनी। जबकि इस कानून को लागू हुए एक साल से अधिक समय गुजर गया है। इस कानून के खिलाफ असम में लगातार आंदोलन चल रहा है। इसकी शुरुआत...