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संस्कृति-समाज

‘भील विद्रोहः संघर्ष के सवा सौ सवाल’ यानि जुल्म और प्रतिकार का पहला दस्तावेज

(देश में भीलों की अलग-अलग रूपों में चर्चा होती रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि वो जेहनी तौर पर विद्रोही और लड़ाके [more…]

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ज़रूरी ख़बर

आदिवासी दिवस पर उठी बोधघाट परियोजना के विरोध की आवाज

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा विभिन्न किस्म के आयोजन किए गए। इस मौके पर [more…]

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राजनीति

जीने के मूल अधिकार में भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अधिकार शामिल: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि देश भर के तमाम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम 31 जुलाई तक लागू करें। [more…]

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ज़रूरी ख़बर

भारत एक गंदगी प्रधान देश है!

हमारा भारत देश महान है। विदेशियों (पश्चिमी देश वाले) का कहना है कि भारत सपेरों, नटों और ठगों (भिखारियों से लेकर टैक्सी व ऑटो ड्राइवर [more…]

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बीच बहस

सुप्रीम कोर्ट का टर्नअराउंड: प्रवासी मजदूरों के लिए सूखा राशन, सामुदायिक रसोई का दिल्ली, यूपी और हरियाणा को निर्देश

क्या यह माना जाये कि देश के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय का टर्नअराउंड हो गया है। पिछले चार चीफ जस्टिसों ,जस्टिस खेहर,जस्टिस दीपक मिश्रा [more…]

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बीच बहस

कानून तो बना दिया, नियमावली बनी नहीं

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए अर्थात का) की नियमावली अभी तक नहीं बनी। जबकि इस कानून को लागू हुए एक साल से अधिक समय गुजर गया [more…]

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ज़रूरी ख़बर

विकास से महरूम रहे देश के वंचित समुदाय

डॉलटनगंज के शांतिपुरी स्थित नागलोक उत्सव भवन में आयोजित प्रमंडल स्तरीय बजट परिचर्चा में वक्ताओं ने साफ कहा कि आजादी के 75 वर्षों से आदिवासी, [more…]

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बीच बहस

भारत में जनवरी, 2021 से रोजाना सामने आएंगे कोरोना के 2.87 लाख मामले : मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट

कल राशन लेने बाज़ार गया। देखा तो बाज़ार गुलज़ार थे। लेकिन किसी के मुँह पर मास्क नहीं था फिजिकल डिस्टेंसिंग पर तो ख़ैर बहुत सख्ती [more…]

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ज़रूरी ख़बर

90 दिन में 90 नहीं 600 गुना बढ़ गया है कोविड संक्रमण

देश के समक्ष दो मुद्दे तो इतने विकराल रूप में लगातार मुह बाए खड़े हो चुके हैं, कि पल भर की फुर्सत शायद ही किसी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन अधिकार पत्र हासिल करने वाले गांवों से फिर से भराया जा रहा है दावा फार्म

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिन गांवों को पहले से ही सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार पत्र (CFR) हासिल हो चुका है उनसे दोबारा दावा फॉर्म भराया [more…]