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आंदोलन

सफाई कर्मियों ने किया जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, कहा-हर चौथे दिन सीवर में क्यों मारा जा रहा है एक भारतीय नागरिक

नई दिल्ली। सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA )के नेतृत्व में आज जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। देश भर में जारी सीवर-सेप्टिक टैंकों में होने [more…]

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राजनीति

चार साल देर के बाद भी भारत की जनगणना क्यों रुकी पड़ी है? 

भारतीय जनगणना अधिनियम-1948 के तहत हमारे देश में हर दस साल के अंतराल पर राष्ट्रीय जनगणना कराने का प्रावधान है। हर दस साल के अंतराल [more…]

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बीच बहस

भारत सरकार पर बढ़ती मुसीबतें 

अभी भारत सरकार महाकुम्भ त्रासदी को लेकर सदन में प्रज्ज्वलित आग को ठंडा करने की जुगत में लगी ही थी कि एक और वज्रपात अमेरिका [more…]

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राजनीति

राहुल गांधी के जातीय एजेंडे को झटका तो जेजेपी और पीडीपी की राजनीति हो गई जमींदोज

आंकड़ों में अभी जाने की जरूरत नहीं है। वह इसलिए कि आंकड़े तो कम या ज्यादा हो सकते हैं। आंकड़े की अहमियत सरकार बनाने के [more…]

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राजनीति

एसबीआई ने सौंपा चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डाटा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डाटा सौंप दिया है। [more…]

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ज़रूरी ख़बर

महंगाई पर सरकारी आंकड़े और हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर

आज तक चैनल का स्वामित्व इंडिया टुडे ग्रुप के पास है। इसका एक कार्यक्रम 14 जून को भारत एवं विश्व में महंगाई की स्थिति को [more…]

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बीच बहस

जीडीपी के आंकड़ों में उलझा देश आखिर कब तक बेवकूफ बनाया जायेगा?

भारत में जीडीपी के आंकड़े सरकार और एजेंसियों के लिए एक आश्चर्यजनक उत्साह जगाने वाले हैं। 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक [more…]

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बीच बहस

गौर कीजिए भारत के वर्तमान के इस पहलू पर

कुछ पहले आई इस खबर ने भारत में जश्नभरा माहौल बना दिया कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके [more…]

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बीच बहस

एक चुनौती है गरीब किसान-मजदूर की आत्महत्या

देश के दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं के आंकड़े, उनकी दर्दनाक हालात बयान करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल ही में 2021 के जारी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

मजदूरों की जीवनरेखा मनरेगा को लगातार छोटी कर रही है केंद्र सरकार

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार देने वाला महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून (मनरेगा) देश की एकमात्र योजना है, जो 2008 के वैश्विक [more…]