वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ समय पहले ही ‘ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट-2022’ जारी की है। इस रिपोर्ट ने इस वर्ष और भविष्य में होने वाले वैश्विक स्तर के विभिन्न खतरों से विश्व बिरादरी को सावधान करने का प्रयास किया है।...
आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ का लेखा जोखा पेश करता है। इसलिए सबकी निगाह उसी तरफ लगी रहती है। देश जिस राह में चल रहा है और चलना चाहता है उसकी एक बानगी उसमें दिखाई देती है।...
आज संसद के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का आर्थिक सर्वे पेश किया। स्थापित तथ्य है कि आर्थिक सर्वे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है, भले ही उसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत...
प्रथमचरण
30 वर्ष पहले उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां भारत में लागू की गईं। जहां से भारत के विविध क्षेत्रों का निजीकरण यानी कॉरपोरेटाइजेशन शुरू हुआ। पहली प्राथमिकता थी कि इन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अब तक...
नरेंद्र मोदी देश के सबसे शानदार वक्ता माने जाते हैं। आम जनता और भक्त आज तक इस भ्रम में जी रहे थे कि मोदी जी तमाम मंचों से जो घंटे घंटे भर धाराप्रवाह बोलते हैं वो स्वतःस्फूर्त बोलते हैं,...
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शनिवार को कहा कि समानता की संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा के लिए सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह निर्विवाद सत्य है कि केवल समावेश ही एक जीवंत लोकतंत्र सुनिश्चित कर...
“दस का शासन नब्बे पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।”
“सौ में नब्बे शोषित हैं, नब्बे भाग हमारा है”
“धन-धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है।”
तथा
“मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान”
पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद”- जैसे समाजिक न्याय...
पटना। भाकपा-माले की एक उच्चस्तरीय टीम ने बिहार के कई जिलों का विगत दिनों दौरा किया। टीम में भाकपा-माले की पोलित ब्यूरो की सदस्य कॉ. कविता कृष्णन, समकालीन लोकयुद्ध के संपादक संतोष सहर और केंद्रीय सोशल मीडिया ग्रुप के...
रविवार 11 जुलाई को क्यूबा की राजधानी हवाना में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर सरकार का विरोध करने के लिए उतरे, जो दशकों में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित द्वीप पर सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन था। सुरक्षाबलों की...
हाल की वैश्विक कोरोना त्रासदी में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविकता से यह स्पष्ट हो चुका है कि, देश में स्वास्थ्य-सुविधाओं का ढांचा अत्यधिक कमजोर है। अतः देश के नीति निर्धारकों को देश के भावी विकास और उसमें...
