Wednesday, March 29, 2023

economic

आरबीआई के सुरक्षित कोष से धन निकासी के बाद भारत के भी अर्जेंटीना बनने का खतरा

आरबीआई ने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार को रेकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। कोई बताए कि आज से पहले कौन से वर्ष इतनी बड़ी रकम सरकार को...

रिजर्व बैंक के रिजर्व कोष पर सरकार का पंजा

रिजर्व बैंक से अंतत: एक लाख छियत्तर हज़ार करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने लेकर दिवालिया हो रही निजी कंपनियों के तारणहार की भूमिका अदा करने और चंद दिनों के लिये अपने खुद के वित्त में सुधार करने का जुगाड़ कर लिया है...

आर्थिक संकट को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने थामा है धारा 370 का दामन

जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ था, औपनिवेशिक शासनों ने सत्ता के हस्तांकरण में देशी रजवाड़ों को छूट दी थी कि वे चाहे हिंदुस्तान के साथ रहें चाहे पाकिस्तान के और चाहे स्वतंत्र। अंततः नेहरू...

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गौतम भाटिया का लेख:राजनीतिक लड़ाई का हथियार बन रही है, कानूनी जंग 

लॉफेयर(Lawfare) शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है। लॉ और वॉरफेयर। इसके मायने हैं अपने विपक्षी को डराने, नुकसान...