आवास और आजीविका के विस्थापन के ख़िलाफ़ जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन
दिल्ली। बुलडोजर राज बंद करो”, “शहरी गरीबों को अधिकार देना होगा”, “बिना पुनर्वास विस्थापन बंद करो”, “जिस जमीन पर बसे हैं, जो ज़मीन सरकारी है, [more…]
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बेदखल झुग्गीवासियों के पुनर्वास की योजना तैयार करे सरकार,नगर निगम:सुप्रीमकोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और नगर निगमों को गुजरात और हरियाणा में रेलवे ट्रैक से सटे झुग्गी बस्तियों में रहने वालों [more…]
प्रयागराज: निगम प्रशासन ने उजाड़ दिया गरीबों का आशियाना, बच्चे-महिलाएं खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर
प्रयागराज। नागरिक संघर्ष मोर्चा के संयोजक एवं पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह एवं वरिष्ठ पार्षद आनंद घिल्डियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने फूलपुर की [more…]
दिल्ली: रेल पटरियों के पास वाली 48000 झुग्गियां अभी नहीं हटेंगी, पुनर्वास पर अभी भी विचार
दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे 48,000 झुग्गियों में रहने वाले दो लाख से अधिक लोगों के लिए रेलवे, शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार अभी तक पुनर्वास [more…]
मी लॉर्ड! क्या आपको पता है? कोरोना काल में घर से बेदखली मृत्युदंड है
दिल्ली में रेलवे की जमीन पर काबिज 48000 झुग्गियों को हटाए जाने विषयक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अनेक कारणों से असंगत है और इसलिए इसकी [more…]
दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 48 घंटे से जारी सीपीआई (एमएल) का अनशन समाप्त
नई दिल्ली। कल भाकपा माले ने वज़ीरपुर में अपनी 48 घंटे की चेतावनी भूख हड़ताल समाप्त की। भूख हड़ताल करने वालों में भाकपा माले के [more…]
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आए लोगों ने अपनी झुग्गियों को बचाने के लिए कमर कसी, जारी किया पर्चा
(सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा के फैसले की जद में आने वाली झुग्गियों के लोगों में खलबली मच गयी है। कोर्ट ने आदेश लागू [more…]
जस्टिस अरुण मिश्रा! न्यायाधीश सरकार का लठैत नहीं होता
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को जब जस्टिस अरुण मिश्रा के फेयरवेल में नहीं बोलने दिया गया तो उन्होंने वह वक्तव्य सार्वजनिक [more…]
सु्प्रीम कोर्ट के अन्याय के शिकार 48 हजार झुग्गीवासियों को फिर जरूरत है एक वीपी सिंह की!
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के भीतर 70 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के आस-पास 48 हजार झुग्गी- झोपड़ियों को 3 महीने में हटाने के निर्देश 31 अगस्त [more…]
झुग्गियां नहीं, न्यायपालिका से न्याय उजड़ा है!
न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार से रिटायर हो गये। जाने के पहले उन्होंने वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना के केस की सुनवाई [more…]