Friday, April 26, 2024

judge

एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार ने जजों को लिखा खुला खत, कहा- आप अन्यायियों के साथ खड़े हैं

(सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साईबाबा को बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद जजों के नाम एक खुला खत लिखा है। इसमें...

संप्रभु राज्य उर्फ मोदी-शाह राज्य पर कोई नियम लागू नहीं होता!

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने संप्रभु राज्य को कोई भी गलती की छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ही दोहरा मापदंड अपनाते हुए त्रुटिपूर्ण आवेदन के आधार पर तुषार...

हिजाब बैन पर आर्टिकल-145(3)के तहत क्या संविधान पीठ सुनवाई करेगी ?

हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ में एकराय नहीं बन सकी है। अब इसे नई पीठ  को सौंपने का फैसला चीफ जस्टिस यूयू ललित को...

जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में मतभेद उभरा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में एक नया विवाद तब उत्पन्न हो गया जब कॉलेजियम के दो सदस्यों ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनकी सहमति के लिए भेजे गए...

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 36 हजार करोड़ के छत्तीसगढ़ नान घोटाले में हाईकोर्ट जज आरोपियों की कर रहे हैं मदद 

सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने यह आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर दी कि हाईकोर्ट के  न्यायाधीश संवैधानिक पदाधिकारियों के माध्यम से 36हजार करोड़ के नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले के आरोपी के संपर्क में थे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट...

तो क्या लिस्टिंग की नई व्यवस्था को लेकर जजों के बीच मतभेद है!

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने मामलों को सूचीबद्ध करने की नई व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच मतभेद होने की खबरों से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामलों को सूचीबद्ध करने के...

हिजाब सुनवाई में जब जज साहब ने हल्की टिप्पणी कर दी!

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पीठासीन जज ने बहुत हल्की टिप्पणी कर दी। पीठासीन जज ने कल बहस के दौरान पूछा कि क्या पोशाक के अधिकार...

निरस्त हो चुकी आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत अभी भी हो रहा है एफआईआर

उच्चतम न्यायालय ने 24 मार्च, 2015 को, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को पूरी तरह से रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि यह अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट  के 11 नये जजों में एक भी सिख नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम प्रणाली में भाई-भतीजावाद और जातिवाद का आरोप लगाया था। एक जुलाई 2019 को लिखे पत्र में पांडेय ने आरोप लगाया...

क्या न्यायपालिका अब व्हिसिल ब्लोवरों को दंडित करेगी?

एक और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ जज कह रहे हैं कि हाल के सालों में जजों पर हमले का ट्रेंड देश भर में दिखा है और सॉफ्ट टारगेट होने के कारण जजों पर हमले हो रहे हैं वहीं उच्चतम न्यायालय...

Latest News

ग्राउंड रिपोर्ट: किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान

मुजफ्फरपुर। “हम लोग बहुत मजबूर हैं, समयानुसार खेतों की जुताई-बुआई करनी पड़ती है। खेतों में सिंचाई तो स्वयं कर...