Tag: judiciary
गुजरात हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में खुलेआम दो जजों में हुई तकरार, घटना से न्यायपालिका भी हैरान
गुजरात हाईकोर्ट में सोमवार को एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। यहां पर कोर्ट रूम में जमकर झगड़ा हुआ। आप सोचेंगे कि यह तो [more…]
जब कोई राज्य दमनकारी होता है तो आशा न्यायपालिका से होती है: जस्टिस एस मुरलीधर
उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर ने गुरुवार को केरल हाईकोर्ट सभागार में ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता’ पर व्याख्यान देते हुए राज्य के [more…]
भारत में हर स्तर पर सामाजिक न्याय की गारंटी बेहद ज़रूरी
इतिहास गवाह है कि शताब्दियों से मानव, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए निरंतर भटकता रहा है और इसी कारण दुनिया में कई युद्ध, क्रांति, [more…]
न्यायाधीश बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं: जस्टिस ए पी शाह
दिल्ली हाइकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए. पी. शाह ने कहा कि बुलडोजर आज शक्ति का प्रतीक बन गया है, जिसे कानूनी मंजूरी या अधिकार [more…]
यह न्यायपालिका में क्या हो रहा है माई लॉर्ड!
यह न्यायपालिका में क्या हो रहा है माई लॉर्ड? कही सिंगल बेंच डबल बेंच के आदेशों पर सवाल उठा रही है, तो कहीं अधीनस्थ न्यायपालिका [more…]
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा-न्यायपालिका का अंतिम व्यक्ति तक पहुंच योग्य और समावेशी हो
सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अपने सहयोगियों को संबोधित करते हुए किसी भी मामले को निर्दिष्ट किए बिना चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [more…]
नौकरशाही के रास्ते यदि सेना भी गयी तो फिर बचेगा क्या?
जून का महीना देश की फ़िक्र करने वालों की चिंता बढाने वाली खबरों का महीना रहा। मध्य प्रदेश के सतना जिले की एक तस्वीर सामने आयी [more…]
उच्च न्यायालयों में सिर्फ 11 फीसदी महिला जज, SC-ST-OBC जजों की संख्या नगण्य
31 अगस्त 2021 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जजों जस्टिस बेला त्रिवेदी, हिमा कोहली, इंदिरा बनर्जी और बीवी नागरत्ना की गिनती अब [more…]
एक राष्ट्र उतना ही स्वतंत्र हो सकता है जितनी उसकी संस्थाएं: जस्टिस बीवी नागरत्ना
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने सोमवार को कहा कि एक राष्ट्र, न्यायपालिका, केंद्रीय बैंक, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग जैसी अपनी संस्थाओं [more…]
नौ साल न्यायपालिका से उलझती रही मोदी सरकार
भारत में संविधान की व्याख्या और शक्तियों के बंटवारे को निर्धारित करने का दायित्व संविधान ने न्यायपालिका को सौंपा है। ऐसे में सुप्रीमकोर्ट और सरकार के [more…]
