Monday, January 24, 2022

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judiciary

दुनिया की महिलाओं एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है: चीफ जस्टिस रमना

न्यायपालिका में ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी पर बल देते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के लॉ कॉलेजों...

जस्टिस रमना के सीजेआई बनने के बाद न्यायपालिका की नींव और मजबूत हुई : जस्टिस मुरलीधर

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर ने शनिवार को कहा कि इस साल अप्रैल में न्यायमूर्ति एनवी रमना के भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में पदभार संभालने के बाद कानूनी बिरादरी और न्यायपालिका में नई...

खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा: सीजेआई रमना

इलाहाबाद। एक बार फिर राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम का प्रस्ताव करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने दोहराया कि खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। न्यायपालिका अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से काम करती...

सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले की आज सुनवाई

पेगासस जासूसी मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ  इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसके पहले...

सीबीआई का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा सुप्रीम कोर्ट, पूछा- कितनों को दिलवाई सजा और कितने मामले लंबित?

सीबीआई का ऊंट अब उच्चतम न्यायालय के पहाड़ के नीचे आ गया है। सीबीआई द्वारा 542 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद अपील दाखिल करने पर उच्चतम न्यायालय ने इस केंद्रीय एजेंसी के कामकाज और उसके परफॉर्मेन्स का विश्लेषण करने का फैसला किया...

अदालतों की बेबसी, केंद्र का टालमटोल

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोगों का न्यायिक व्यवस्था में बहुत कम विश्वास है, अगर अदालतें तकनीकी कारणों से सब कुछ खारिज कर देती हैं तो जो विश्वास बचा है वह भी खत्म हो जायेगा। कोर्ट ने...

आंध्र प्रदेश के 5 नौकरशाहों को अवमानना में जेल

आंध्र प्रदेश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ठनी हुई है। आंध्र प्रदेश के नौकरशाहों को उच्च न्यायालय की ओर से फटकार लगाना आम बात हो गई है। राज्य सरकार की शह पर आन्ध्र प्रदेश के नौकरशाह आंध्र प्रदेश...

खाकी की भेष में छुपे अपराधियों को कब मिलेगी सजा

हमारा संविधान कहता है कि 'जब तक किसी व्यक्ति पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उनसे अपराधी की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उनसे क्रूरतापूर्ण व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए', लेकिन भारतीय कथित लोकतंत्र...

पेगासस जासूसी में सुप्रीमकोर्ट के एक जज का नाम ही इसकी जाँच के लिए काफी!

एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का नाम, जिनके फोन हैक किए गए थे, अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह तथ्य कि केंद्र सरकार द्वारा कथित...

सामान्य अपराधों में यूएपीए का इस्तेमाल इस कानून के पूरे उद्देश्य को कर देता है बेमानी

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने के चलते यूएपीए (ग़ैरक़ानूनी गतिविधि निरोधक क़ानून, 1967) के तहत गिरफ्तार प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तनहा को एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के...
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कब बनेगा यूपी की बदहाली चुनाव का मुद्दा?

सोचता हूं कि इसे क्या नाम दूं। नेताओं के नाम एक खुला पत्र या रिपोर्ट। बहरहाल आप ही तय...
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