Friday, March 29, 2024

Minorities

तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में अल्पसंख्यकों के झुकाव से बीआरएस में मची खलबली

नई दिल्ली। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों को देखकर सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) में खलबली है। आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यकों, दलितों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस कर रही है। कांग्रेस की तेलंगाना...

तेलंगाना: प्रत्येक अल्पसंख्यक परिवार को एक लाख रूपए की वित्तीय सहायता देगी सरकार

अल्पसंख्यकों के विकास की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए तेलंगाना की राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग की तर्ज पर उन्हें 100 फीसदी अनुदान के साथ एक लाख रूपये का वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है। अल्पसंख्यकों के...

हाईकोर्टों में 75 प्रतिशत जज सवर्ण नियुक्त हुए: केंद्रीय कानून मंत्री की संसद में रिपोर्ट 

सांसद असदुद्दीन आवैसी ने संसद में सवाल पूछा था कि क्या यह तथ्य सही है कि पिछले पांच सालों में हाई कोर्ट में नियुक्त जजों में से 79 प्रतिशत जज अपरकास्ट से आते हैं?’ इसके जवाब में केंद्रीय कानून...

धर्म, जाति, लिंग आधारित नफरत भारतीयों को बना रही बीमार

12 अप्रैल, 2023 के नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार एक बच्चे की मां ने बताया कि उसकी बेटी आज रोती हुई घर में आई और उसने पूछा ' क्या हम मुसलमान इतने गंदे है? ' छठी...

नेहरू के भाषणों के आइने में नरेंद्र मोदी की स्पीच

वैसे तो प्रधानमंत्री जी के संसद में दिए गए भाषण भी चुनावी भाषणों की भांति होते हैं और इनमें कटुता तथा व्यक्तिगत आक्षेपों की प्रचुरता होती है किंतु चुनावी भाषणों की जो शैली उन्होंने विकसित की है वह तो...

दूसरा गुजरात बन गया है मध्य प्रदेश

गुजरात की तर्ज पर अब बारी मध्य प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की है। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले...

हकीकत और फसाने के बीच ऑनलाइन की फसंत

इस लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन काम, डिजिटल भुगतान, ट्विटर आंदोलन, वेबिनार जैसे शब्द तेजी से हमारी भाषा का हिस्सा हो गए। ट्रोल जैसे शब्द तो पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग...

झारखंड सरकार सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर अपना मत साफ करे

रघुबर दास के नेतृत्व वाली पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा झारखंड में जन अधिकारों और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर लगातार हमले हुए। इसमें सीएनटी-एसपीटी में संशोधन की कोशिश, भूमि अधिग्रहण क़ानून में बदलाव, लैंड बैंक नीति, भूख से...

झारखंडः हाशिये के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाए बजट

झारखंड में आने वाले आगामी बजट पर रांची के एचआरडीसी में सामाजिक संगठनों द्वारा दो दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा का आयोजन दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन-एनसीडीएचआर और भोजन के अधिकार अभियान के द्वारा किया गया। परिचर्चा में...

यूपी सरकार पुलिस से करा रही है संप्रदायिक हिंसा

सीएए (नागरिकता संशोधन कानून), एनसीआर (नेशनल सिटिजन रजिस्टर) और एनपीआर (नेश्नल पोपुलेशन रजिस्टर) के ज़रिये जिस तरह बीजेपी सरकार संविधान के खिलाफ़ जाकर नागरिकों को हिंदू-मुसलमान के दायरे में बांधना चाहती है, उसके खि़लाफ देश भर में आंदोलन-विरोध प्रदर्शन...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...