सच्चर कमेटी की सिफारिशों के ख़िलाफ़ भगवा संगठन ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका
हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ते आक्रमण के साथ-साथ सामाजिक न्याय की सारी नीतियों, योजनाओं और क़ानूनों को तिलांजली दे दी जा रही है। आरक्षण जैसे सामाजिक [more…]
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तन्मय के तीर
कभी मिले ‘मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जैश्रीराम’ बीएसपी का अहम नारा था। आज वह पार्टी जय भीम की जगह जैश्रीराम के नारे को तरजीह [more…]
हरिद्वार में मीट बैन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा- अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक नहीं, मौलिक अधिकार का है यह मामला
क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 72.6 फीसदी आबादी मांसाहारी है। कुल मिलाकर, 70 फीसदी भारतीय आबादी मांसाहारी है जो इस मिथक को तोड़ती [more…]
मीडिया संस्थानों पर छापेमारी के भारी विरोध के बीच संकीर्णता की कुछ आवाजें
गुरुवार की सुबह, दैनिक भास्कर समूह के दफ्तरों और उसके मालिकों के घरों पर सरकारी एजेंसियों की छापेमारी की खबर सुनकर मेरी सुबह की चाय [more…]
हाईकोर्ट का उत्तराखंड सरकार से सवाल- क्या अब राज्य तय करेगा कि लोग क्या खाएंगे?
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में मांस के पूर्ण प्रतिबंध से जुड़े मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे [more…]
गोंडा: सत्ता पोषित दबंगों ने जमींदोज किया अल्पसंख्यक परिवार का घर, घटनास्थल पर पहुंची माले की टीम
लखनऊ। भाकपा (माले) की तीन सदस्यीय टीम ने गोंडा में परसपुर थाना क्षेत्र के नन्दौर गांव का दौरा कर पीड़ित अल्पसंख्यक परिवार से भेंट की [more…]
समस्तीपुर मॉब लिंचिंग के पीड़ितों ने बिहार गृह सचिव से मिलकर लगाई न्याय की गुहार
पटना। समस्तीपुर के आधारपुर में बर्बर मॉब लिंचिंग की शिकार हुई अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए बिहार [more…]
सीएए विरोधी आंदोलन में सपा की असलियत आयी सामने: शाहनवाज आलम
मेरठ। अल्पसंख्यक कांग्रेस पश्चिमी ज़ोन के जिला, शहर और प्रदेशपदाधिकारियों की बैठक आज मेरठ के चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के हाल में हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस [more…]
क्या धर्मनिरपेक्षता भारत की परंपराओं के लिए खतरा है?
भारत को एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से मुक्ति मिली। यह संघर्ष समावेशी और बहुवादी था। जिस संविधान को [more…]
हामिद अंसारी और भारतीय बहुलवाद को खतरे
भारत का उदय विविधता का सम्मान करने वाले बहुलवादी प्रजातंत्र के रूप में हुआ था। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में समुचित प्रावधान [more…]