MNREGA

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फाॅर एनवाॅयरमेंट एण्ड डेवलपमेंट (आईआईईडी) ने अपने मई, 2023 की 'ब्रीफिंग' में एक रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट किसानों की घटती आय, आत्महत्या, पलायन और बदलते पर्यावरण के असर को चिन्हित करती है। यह रिपोर्ट सूखा...

लोहरदगा। मनरेगा योजना पहले ही प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित करती रही है, जिसके कारण मनरेगा मजदूर परेशान रहे हैं। अब केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के बजट में की गयी भारी कटौती और उसमें किये...

लातेहार। वैसे तो पूरे देश में ऐतिहासिक रोजगार गारन्टी कानून मनरेगा को कमजोर किये जाने को लेकर मजदूरों में असंतोष है और सभी अपनी-अपनी तरह से इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी विरोध के आलोक में पिछले दो...

झारखंड। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के बजट में कटौती के साथ उसमें तकनीकी पेंच लगा दिया है। सरकार ने ऑनलाइन मोबाइल हाजिरी प्रणाली शुरू की है जिसके तहत नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर (एनएमएमएस) द्वारा मज़दूरों की उपस्थिति दर्ज...

चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम। मनरेगा को खत्म करने की मोदी सरकार की साजिश के खिलाफ झारखंड के ग्रामीण मनरेगा मजदूर अब आन्दोलित होने लगे हैं। इसी कड़ी में 25 अप्रैल को पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में स्थित उपायुक्त कार्यालय पर...

जब से केंद्र में मोदी सरकार आयी है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब व अकुशल मजदूर परिवारों के लिए रोजगार की सबसे महत्त्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के नियमों में कई ऐसे बदलाव किये गये हैं,...

पटना 30 मार्च 2023। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उपरांत आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव धीरेंद्र झा ने कहा कि मनरेगा योजना को...

पटना 29 मार्च 2023। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को पटना के विधायक निवास में सत्यदेव राम, राजेश सहनी, हरबिंदर सिंग सेमा, बालासुंदराम और नागराज की अध्यक्षता में शुरू...

चंदौली, यूपी। संसद में वर्ष 2019-20 के बजट पर चर्चा करते हुए भारत के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि ‘हमारी सरकार मनरेगा को हमेशा नहीं चलाये रखना चाहती है। यह योजना गरीबों की...

मनरेगा के बजट में बड़े पैमाने पर कटौती, मजदूरों की हर दिन 2 दफा मोबाइल आधारित हाजिरी प्रणाली अनिवार्य किये जाने एवं आधार कार्ड नंबर आधारित भुगतान प्रणाली के विरोध में झारखंड के सैकड़ों मजदूर, मेट, सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली...