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नई दिल्ली। देश की सबसे पुरानी सामान्य बीमा कम्पनियों में से एक नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी में सूचना और प्रौद्योगिकी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद,  मुख्य तकनीकी अधिकारी पर लैटरल एंट्री का जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने विरोध किया...

बिहार में बड़े ही सहज ढंग से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर एवं शेष विपक्षी दलों के समर्थन से नई सरकार बना ली। कोई हो-हल्ला नहीं...

कल दिल्ली में नई राजधानी के रूप में निर्मित हो रहे सेंट्रल विस्ता में नई संसद के शिखर पर कांसे का राष्ट्रीय प्रतीक स्थापित किया गया था, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। पर जैसे ही उक्त राष्ट्रीय...

कांकेर। परसा कोल ब्लॉक संचालन के विरोध में अब सर्व आदिवासी समाज भी सड़क पर उतर चुका है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सोहन पोटाई हजारों समर्थकों के साथ साल्ही पहुंचे हैं। यहां लोगों ने नेशनल हाइवे 130 और...

भारत में इस समय आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त कुल सात राजनीतिक दल हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के...

वर्ष 2020 में कुछ जिज्ञासु शोधकर्ताओं ने यह जानने का प्रयास किया कि 2006 में आई सच्चर कमेटी की सिफारिशों के 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। उनके द्वारा एकत्रित...

“आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रान्तिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। …. आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन...

प्रयागराज। आंध्र प्रदेश के प्रतिष्ठित शोध एवं शिक्षण संस्थान द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय पीजी कॉलेज नैनी के सहायक प्रोफेसर दर्शनशास्त्र (उच्चतर शिक्षा समूह -क सेवा, उत्तर प्रदेश सरकार) को "नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड -2021 इन इंडियन फिलासफी" एक...

वर्ष 2019 के बाद जिस तरह भाजपा का जनाधार सिकुड़ रहा है और हिमाचल प्रदेश जैसे ब्राह्मण ठाकुर बहुल राज्य में हुए उपचुनाव में जिस तरह तीन विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा ही नहीं साफ...

उच्चतम न्यायालय आखिर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के व्यामोह से बाहर निकल आया और खुली अदालत में कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क को लागू करने से अदालत मूकदर्शक नहीं बन सकती है। इसके पहले पिछले सात साल से उच्चतम न्यायालय...