nirmala
पहला पन्ना
केंद्रीय बजट-2022-23: किसानों, मजदूरों और लघु-मध्यम उद्योगों को सरकार ने दिखाया ठेंगा
आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिये केंद्रीय बजट पेश किया गया। वित्तमंत्री ने इस बजट को 'अमृत काल' के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट बताया।
अमृत काल में सरकार ने कंपनियों के लिए...
पहला पन्ना
सरकारी बीमा कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का लोकसभा में पारित हुआ विधेयक
Janchowk -
लोकसभा ने कल सोमवार को भारी गतिरोध के बीच ‘साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को निजी हाथों में बेचने का रास्ता खुल जायेगा।
https://twitter.com/loksabhatv/status/1422137460964827140?s=19
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण...
बीच बहस
बजट है या देश बेचने का दस्तावेज?
कहने को तो हमारा सालाना बजट आम बजट कहलाता है, पर यह धीरे-धीरे खास बजट बन गया है। आम लोगों की संसद में, आम लोगों के नाम पर, आम चुनावों द्वारा चुनी गयी सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला...
पहला पन्ना
‘भरोसे की प्रतीक’ एलआईसी अब किसके भरोसे?
दया नंद -
सरकार की अयोग्यता और ख़राब आर्थिक नीतियों के कारण बेदम और बदहाल अर्थव्यवस्था अब बर्बादी की कब्रगाह बन चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया और बजट पेश करने के साथ ही उन्होंने...
बीच बहस
बजट का थीम है बेचो भारत!
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-2022 के लिए देश का बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स स्लैब में मध्य वर्ग को कोई राहत नहीं देने से लेकर गरीब वर्ग तक के हाथ में पैसा पहुंचाने की किसी योजना...
पहला पन्ना
सीएजी ने पकड़ी केंद्र की चोरी, राज्यों को मिलने वाले जीएसटी कंपेनसेशन फंड का कहीं और हुआ इस्तेमाल
Janchowk -
नई दिल्ली। एटार्नी जनरल की राय का हवाला देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते संसद को बताया था कि जीएसटी रेवेन्यू के घाटे की भरपाई देश के कंसालिडेटेड फंड से करने का कोई प्रावधान नहीं है।
लेकिन सीएजी...
बीच बहस
बंजर रेगिस्तान में वित्तमंत्री ने किया था हरियाली देखने का दावा: पी चिदंबरम
आखिरकार लगातार पिछले दो सालों यानी 2019-20 से ही सरकार की ओर से परोसी जा रही झूठी कहानी का भंडाफोड़ केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने कर दिया। एक स्तंभ में ये बेहद कठोर शब्द हैं, लेकिन सच्चाई इससे भी...
बीच बहस
अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फ़िच ने भी कह दिया- संकट से उबरने में अक्षम है निर्मला का पैकेज
अभी तक देश में कांग्रेस सहित विपक्षी दल ही मोदी सरकार के 20.97 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर जीडीपी के 10 फीसद होने पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इसकी सफलता पर...
बीच बहस
क्या घोषित राहत पैकेज असल में 2 लाख करोड़ रुपये से भी कम का है?
Janchowk -
प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद 13 मई से ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उस 'भारी-भरकम' पैकेज की प्रतिदिन की जा रही धारावाहिक व्याख्या और माहात्म्य की पांचवीं...
बीच बहस
देश में अब इतिहास के विषय हो जाएँगे सार्वजनिक क्षेत्र! कॉरपोरेट घरानों के चरने के लिए सरकार ने खोले सभी क्षेत्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का पाँचवा और अंतिम खेप जारी करते हुए अंततः स्वीकार कर लिया कि यह कोरोना राहत पैकेज नहीं बल्कि आर्थिक सुधार पैकेज है। इसकी घोषणा बजट 20 में की गयी थी जब...
Latest News
अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
You must be logged in to post a comment.