Wednesday, October 20, 2021

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खास रिपोर्ट: आदिम जनजाति दंपति जिसे माड़-भात में डालने के लिए मांगनी पड़ती है नमक की भी भीख

अगामी 15 नवंबर, 2021 को सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर से बड़े धूमधाम से बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती मनाई जाएगी, साथ ही झारखंड का 21वां स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। अवसर पर पक्ष-विपक्ष के नेताओं द्वारा लंबे-लंबे भाषण...

सांसद, विधायकों को दो-दो पेंशन दिए जाने पर हाईकोर्ट का केंद्र व राज्य को नोटिस

सांसदों, विधायकों को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद दो-दो पेंशन दिए जाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुजाय पाल और जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को...

अब रिटायर्ड नौकरशाहों पर शिकंजा! सरकार ने छीनी लिखने और बोलने की आजादी

नई दिल्ली। मीडिया की आजादी को लेकर विवादों और अदालत तक मामले पहुंचने के क्रम के बीच नरेंद्र मोदी सरकार के एक और फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेंज़ (पेंशन) नियम – 1972...

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 26 चिकित्साधिकारियों का 11 वर्ष बाद वेतन / पेंशन कम किया गया

क्या आप विश्वास कर सकते हैं की सरकारी नौकरी के सेवापरांत आप जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या पिछले 11साल से जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, अचानक आपका विभाग आपका वेतन / पेंशन कम करने का आदेश...

झूठे राष्ट्रवादियों का सेना विरोधी चेहरा उजागरः कांग्रेस

कांग्रेस ने फौजियों पर केंद्र सरकार के रवैये की तीखी आलोचना की है। पार्टी ने कहा है कि शहीद सैनिकों की वीरता और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश के इतिहास की पहली सरकार बनने...

छत्तीसगढ़ः 15 साल की सत्ता की खुमारी से बाहर नहीं आ पा रहा विपक्ष

छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद बुरी तरह पराजित होकर बहुत ही सीमित सीटों पर सिमटने के आघात से लगता है भारतीय जनता पार्टी अब तक उबर नहीं पाई है। प्रदेश में विपक्ष अब...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- आखिर किस कानून के तहत रोका गया कर्मचारियों का पेंशन और भत्ता

प्रयागराज। लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को रोके जाने पर योगी सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किस कानून के तहत कर्मचारियों का डीए रोका...

कर्मचारियों और पेंशनधारियों का पेट नहीं, सरकारी फ़िज़ूलख़र्ची में कटौती की जरूरत

देश वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहा है, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में कैद हैं लेकिन सरकार इस विपदा की घड़ी में भी लोगों को मदद करने के बजाय अधिक से अधिक लूटने की कवायद...

झारखंडः हाशिये के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाए बजट

झारखंड में आने वाले आगामी बजट पर रांची के एचआरडीसी में सामाजिक संगठनों द्वारा दो दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा का आयोजन दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन-एनसीडीएचआर और भोजन के अधिकार अभियान के द्वारा किया गया। परिचर्चा में...

देश के खरबपतियों पर एक फीसदी कर से बदल सकती है मुल्क की तस्वीर

सभी बुनियादी समस्याओं का समाधान देश के खरबपतियों पर 1 प्रतिशत संपत्ति कर एवं विरासत कर लगा कर किया जा सकता है? क्या आप यह तथ्य जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो जरूर जान लीजिए, क्योंकि देश के बहुसंख्यक जनता...
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महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत में सीबीआई जांच कि प्रगति अब तक सिफर?

महंत नरेंद्र गिरि कि संदिग्ध मौत के मामले में नैनी जेल में निरुद्ध बाबा के शिष्य आनंद गिरि, बंधवा...
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