आलोचना से परे नहीं है न्यायपालिका
2014 के बाद देश की राजनीति में ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका में भी, कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं, जिन पर लोगों का ध्यान गया है। [more…]
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सर्वोच्च न्यायिक पीठ से फूटता अन्याय का फव्वारा
इंसाफ मांगने वालों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने की एक नई परम्परा शुरू की है। याचिका तो खारिज होती ही है, याचिकाकर्ता पर [more…]
पीएम केयर्स फंड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार
पीएम केयर्स फंड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पीएमओ का सिर्फ एक पेज का जवाब दिल्ली हाईकोर्ट को पसंद नहीं आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार [more…]
बुलडोज़र कांड पर यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब,तमाम सवाल अनुत्तरित
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का घर गिराने के मामले में उसकी पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर आज उत्तर प्रदेश सरकार [more…]
किसने कहा देश में न्याय व्यवस्था धीमी है! शिंदे की रविवार शाम को याचिका लगी, सोमवार को सुनवाई
उच्चतम न्यायालय कहने को तो संविधान की संरक्षक है पर जब वह चीन्ह-चीन्ह के न्याय करने लगती है तो पूरा देश भौंचक होकर उच्चतम न्यायालय [more…]
कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर मकानों को ध्वस्त न करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दे। [more…]
घरों पर बुल्डोजर की कार्रवाई के खिलाफ स्वत:संज्ञान लेने के लिए पूर्व जजों की सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका
प्रयागराज में जेएनयू की छात्र नेता आफरीन फातिमा की मां परवीन फातिमा का घर गिराने के बाद देश भर में तमाम हस्तियों की तीखी प्रतिक्रिया [more…]
सुप्रीमकोर्ट के राडार पर हैं जनहित याचिकाएं
देश की शीर्ष अदालत जनहित याचिकाओं को कभी निजी जनहित याचिका तो कभी प्रचार हित याचिका की न केवल संज्ञा से नवाज रही है बल्कि [more…]
पीएम और सीएम का विरोध अगर देशद्रोह है तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ जनाब?
यह सवाल उठ सकता है कि 1870 से चले आ रहे इस राजद्रोह कानून पर अभी इतनी कौन सी आफत आ गयी कि सुप्रीम कोर्ट [more…]
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने माना राज्य भी दे सकते हैं हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती [more…]