Friday, March 29, 2024

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ग्राउंड जीरो से सैयदराजा: मृतक सैनिक की बुजुर्ग पत्नी का नहीं बना राशन कार्ड, लॉक-डॉउन में दाने-दाने को मोहताज रहीं लाखी

सैयदराजा (वाराणसी)। “का समय आ गईल। पहिले वाले परधान से बहुत कहली, गोड़ धइली, मिन्नत कइली लेकिन हमार राशन कार्ड नाहीं बनउलें। कहलन कि तोहके पेंशन मिलेला, एसे तोहार राशन कार्ड ना बनी।” यह कहना था कवरुआं गांव निवासी पैंसठ...

लखनऊ से सटे मामपुर गाँव के दलित टोले तक आज भी नहीं पहुँच रहा कई सरकारी योजनाओं का लाभ

“उज्जवला का गैस चूल्हा, शौचालाय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, राशन, ई श्रम कार्ड आदि योजनाओं का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े वर्ग को कितना मिल पा रहा है, इस सच्चाई से रू-  ब -रू...

‘आधार’ के जिन्न की नई सौग़ात के बहाने नागरिक जीवन और अधिकारों पर सरकार का ताज़ा हमला

हाल ही में, 21 दिसंबर 2021 को, संसद में एक क़ानून पास किया गया जिसके प्रमुख प्रावधान के तहत वोटर कार्ड को 'आधार' से लिंक किया जाएगा। इस क़ानून को चुनाव क़ानून (संशोधन) विधेयक 2021 के नाम से जाना...

झारखंड में उड़ रही हैं खाद्य सुरक्षा कानून की धज्जियां, गढ़वा में 12 हजार लाभुकों को नहीं मिला अक्तूबर का राशन

1 एवं 2 दिसम्बर 2021 को भोजन का अधिकार अभियान (झारखण्ड) द्वारा गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड के 3 जन वितरण दुकानदारों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से आच्छादित राशन कार्ड लाभुकों तथा अनौपचारिक रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी सह...

झारखंड में राशन कटौती के खिलाफ आदिम जनजातियों ने रंका प्रखंड कार्यालय को घेरा

झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत रंका प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों में आज 13 नवंबर को उस वक्त अफरा-तफरी का महौल बन गया जब प्रखंड कार्यालय के सभागार में अन्तर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गढ़वा द्वारा "विधिक जागरूकता...

हरियाणा के पंचकूला में दलितों का सामाजिक बहिष्कार, दुकानों से राशन लेने और डॉक्टर से इलाज तक पर पाबंदी

नई दिल्ली/पंचकूला। हरियाणा में पंचकूला जिले के भुंड गाँव में दलित समाज पर गुर्जर समाज के दबंगों द्वारा पाबंदी की घटना सामने आयी है। बताया जा रहा है कि उनका हर तरीके से बहिष्कार करने का ऐलान किया गया...

रंजन मुण्डा के लिए अर्थहीन है आज़ादी

गुलाम भारत में जो पैदा हुआ हो और आजाद भारत में जब उसके जीवन में कोई व्यवस्थागत बदलाव न दिख रहा हो, तो उसके लिए आजादी अर्थहीन हो जाती है। बस इसी अर्थहीन आजादी की पीड़ा से पीड़ित हैं...

झारखंड में भूख से हुई मौतें, मौतें नहीं सत्ता प्रायोजित हत्याएं हैं!

वह आदिवासी है, लेकिन आदिवासी नहीं है। वह विकलांग है, लेकिन विकलांग नहीं है। वह भूखा रहने को अभिशप्त है, लेकिन भूखा नहीं है। वह सरकार की सारी जनकल्याणकारी योजनाओं का हकदार है, लेकिन वह सरकार की हर जनकल्याणकारी...

प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम मेहरबानी! कोर्ट ने दिया राज्यों को राशन मुहैया कराने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने और ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने का निर्देश दिया है। रेल मंत्रालय को प्रवासी मज़दूरों की ज़रूरत के मुताबिक कदम उठाने के लिए कहा गया...

सुप्रीम कोर्ट का टर्नअराउंड: प्रवासी मजदूरों के लिए सूखा राशन, सामुदायिक रसोई का दिल्ली, यूपी और हरियाणा को निर्देश

क्या यह माना जाये कि देश के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय का टर्नअराउंड हो गया है। पिछले चार चीफ जस्टिसों ,जस्टिस खेहर,जस्टिस दीपक मिश्रा ,जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस ए बोबडे के बाद जबसे जस्टिस एनवी रमना...

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ग्राउंड रिपोर्ट: चुवांड़ी खोदकर पानी पीने को मजबूर पलामू की परहिया जनजाति

झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखण्ड का एक गांव है मरगड़ा। आदिम जनजाति परहिया के 60 परिवारों वाला...