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प्रयागराज। बीपीएल कार्डधारक ग़ुलाब देबी की उम्र क़रीब 70 साल है। कोरोना में उनके पति और बड़ा बेटा गुज़र गया। दूसरा बेटा बेरोज़गार है और छोटा बेटा दिहाड़ी मज़दूर है। गुलाब देवी अकेली और अलग रहती हैं। ऐसे में...

भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट के अनुसार भारत 121 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2022 में 101 से 107वें स्थान पर खिसक गया है। अब इस सूचकांक में पड़ोसी देश पाकिस्तान,...

उच्चतम न्यायालय ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि फ्रीबीज या रेवड़ियां क्या हैं, मुफ्तखोरी की परिभाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक यह परिभाषा तय नहीं की है। क्या समाज के गरीब वर्ग को मुफ्त भोजन देना...

पिछले 13 जून 2022 को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत चाईबासा में कैनुवा गांव, टोंटो प्रखंड (पश्चिमी सिंहभूम) में खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा आयोजित जन सुनवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए। सुनवाई के दौरान पता चला...

पटना। देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई राशन कार्ड में कटौती, बुल्डोजर राज और पेट्रो पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ वाम दलों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज पूरे बिहार में पांच वाम दलों ने राज्यव्यापी प्रतिवाद...

देश में जहां ज्ञानवापी मन्दिर और कुतुबमीनार को लेकर हो हल्ला मचा है वहीं यूपी में राशनकार्ड की पात्रता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यूपी सरकार के नए राशनकार्ड नियमों की चारों तरफ आलोचना की जा रही है।...

हरदासी खेड़ा, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के मटियारी स्थित हरदासी खेड़ा में बसी एक बस्ती है राम रहीम। इस बस्ती में कुल 29 घर हैं जिसमें अधिकांश घर दलितों के हैं और कुछ पिछड़ी जाति के लोग भी रहते हैं।...

सैयदराजा (वाराणसी)। “का समय आ गईल। पहिले वाले परधान से बहुत कहली, गोड़ धइली, मिन्नत कइली लेकिन हमार राशन कार्ड नाहीं बनउलें। कहलन कि तोहके पेंशन मिलेला, एसे तोहार राशन कार्ड ना बनी।” यह कहना था कवरुआं गांव निवासी पैंसठ...

“उज्जवला का गैस चूल्हा, शौचालाय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, राशन, ई श्रम कार्ड आदि योजनाओं का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े वर्ग को कितना मिल पा रहा है, इस सच्चाई से रू-  ब -रू...

हाल ही में, 21 दिसंबर 2021 को, संसद में एक क़ानून पास किया गया जिसके प्रमुख प्रावधान के तहत वोटर कार्ड को 'आधार' से लिंक किया जाएगा। इस क़ानून को चुनाव क़ानून (संशोधन) विधेयक 2021 के नाम से जाना...