Monday, October 18, 2021

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गोरखपुर के मनीष हत्याकांड ने एक बार फिर पुलिस सुधार की जरूरत को प्रासंगिक कर दिया है

कानून लागू करने का एक मूल सिद्धांत यह है कि, उसे कानूनी तरह से लागू किया जाय। कानून, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, चाहे वह पुलिस हो, या अन्य कोई भी एजेंसी, को जब उक्त कानून लागू करने का...

राजनीतिक दखलंदाजी और पुलिस सुधार की कवायद 

2012-13 में जब सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में सीबीआई को एक पिजड़े का तोता कहा तो तब खूब हो हल्ला मचा। तत्कालीन सीबीआई प्रमुख से जब पत्रकारों ने पूछा कि, " सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कि...

सुधार कृषि के नाम पर और लाभ अडानी ग्रुप को!

तीनों किसान कानूनों को वापस लेने में सरकार के सामने सबसे बड़ा धर्मसंकट है अडानी ग्रुप द्वारा कृषि सेक्टर में भारी भरकम निवेश और उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी होना। भाजपा सांसद डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी का एक...

जयंती पर विशेष: चौधरी चरण सिंह में बसती थी किसानों की आत्मा

आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, जिसे किसान दिवस के रूप में देश भर में याद किया जाता है। किसानों पर जवाहरलाल नेहरू का लिखा एक उद्धरण पढ़िए, " गांधीजी चाहे लोकतंत्री हों या ना हों, वह भारत...

भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है: नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत

नयी दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत को मौजूदा सरकार में सुधारों का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि भारत में ‘कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है’ जिसके...

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार के पास न दिशा है और न ही दृष्टि!

हाल ही में जारी, विश्व भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों में हमारी रैंकिंग 94 पर है। अन्नम ब्रह्म और अतिथि को कभी भी बिना भोजन कराए न जाने देने की परंपरा वाले महान देश की स्थिति...

पाटलिपुत्र की जंग: बिहार के नौजवानों का अपमानजनक पलायन और भूमि सुधार का प्रश्न?

बिहार में चुनावी माहौल गरम होता जा रहा है, एक से बढ़कर एक वादे किए जार रहे हैं, आरोपों-प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है, विविध रूप-रंग के गठबंधन दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जाति-धर्म के आधार पर वोटों की...

न्यायपालिका में सुधार के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव

भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर करीबी नजर रखने वाले इस पर सहमत होंगे कि पिछले दो दशकों में अदालत की भूमिका, कामकाज और कार्यवाही में उल्लेखनीय रूप से बदलाव आया है। गौर करने लायक कुछ बिंदु ये हैं- -जजों को...

राष्ट्र निर्माण का दस्तावेज है मंडल आयोग की रिपोर्ट

बी.पी. मंडल का जन्म 25 अगस्त,1918 को हुआ। वे जमींदार पृष्ठभूमि से आते थे। लेकिन जमींदारी को बनाये रखने के लिए काम नहीं किया। यहां तक कि उनकी अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग(मंडल कमीशन) ने भूमि सुधार की...

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम: आखिर इस मर्ज की दवा क्या है?

विकास दुबे कानपुर के पास एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह मुठभेड़ फ़र्ज़ी है या सही, इस पर एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच...
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भारतः भूख और गरीबी की नई कथा

बीते हफ्ते जारी हुई वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट से भारत में बढ़ रही भूख और कुपोषण की समस्या पर...
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