राजनीतिक प्रणाली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
राजनीतिक प्रणाली: राज्यपाल और उपराज्यपाल- महिला प्रतिनिधित्व और लैंगिक अंतर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारत में [more…]
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न्यायपालिका में SC,ST और OBC के समुचित प्रतिनिधित्व के बिना कानून का राज संभव नहीं
विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों में बंटे समाज में कानून का शासन, ऐसी न्यायिक व्यवस्था के द्वारा ही संभव है, जिसमें सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व [more…]
बहुजन समाज की सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देकर ही RSS-BJP को हराया जा सकता है: बहुसंख्यक बुद्धिजीवी सम्मेलन
देश में आरएसएस के बढ़ते वर्चस्व और भाजपा द्वारा बहुजन राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व को खत्म करने के आक्रामक अभियान के बीच बहुसंख्यक बुद्धिजीवी गोलमेज [more…]
दुनिया की महिलाओं एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है: चीफ जस्टिस रमना
न्यायपालिका में ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी पर बल देते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका में महिलाओं के लिए [more…]
आखिर क्यों भाग रही है महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने से सरकार?
चंद रोज़ पहले तालिबान के अफगानिस्तान पर क़ब्ज़े के बाद बनी नई सरकार के एक प्रवक्ता के बयान को भारत के अख़बारों ने प्रमुखता से [more…]
जस्टिस कुरैशी को मप्र की जगह त्रिपुरा का सीजे बनाने का प्रस्ताव अभी भी लटका
क्या आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक न्यायाधीश मुस्लिम है। जबकि पूरे देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के [more…]