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राजनीति

आठवें दौर की वार्ता में भी सरकार गिना रही है कानून के फायदे, किसान अपनी मांग पर अडिग

विवादित कृषि कानूनों पर किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता का दौर जारी है। अभी तक जो तस्वीर सामने आयी है वह उत्साहवर्धक नहीं [more…]

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राजनीति

वार्ता का एक और दौर आज: सकारात्मक नहीं हैं सरकार की तरफ से संकेत

तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की जहां एक ओर 4 जनवरी को सरकार के साथ [more…]

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राजनीति

निर्णायक मोड़ पर किसानों का आंदोलन

किसानों और सरकार के बीच सातवें चक्र की वार्ता कल समाप्त हो गयी। हालांकि पर्यावरण अध्यादेश और बिजली बिल पर सरकार ने नरम रुख दिखाकर [more…]

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बीच बहस

सरकार मुख्य मांगों पर अपनी जिद पर अड़ी, बिजली बिल और प्रदूषण अध्यादेश पर रोक के लिए तैयार

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आज किसान यूनियन और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत के बाद सरकार का रुख अभी भी वही है। सरकार कृषि कानूनों को अपनी [more…]

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राजनीति

किसान-सरकार वार्ता का सातवां चक्र: चंद उम्मीदों के बीच निराशाओं का गहरा घटाटोप

मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 34 वां दिन है। इससे पहले पांच दौर की बातचीत विफल हो [more…]

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राजनीति

क्या सरकार हठधर्मिता छोड़ खुले मन से किसानों की बात सुनेगी?

आज दोपहर 2 बजे से किसानों और सरकार के बीच पिछले तीन हफ्ते से रुकी हुई बातचीत शुरू होने जा रही है। पिछली बातचीत में [more…]

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राजनीति

सातवें चक्र की वार्ता: क्या अपने पूर्वाग्रहों से निकलने के लिए तैयार है सरकार?

पूरे देश की नज़र कल 30 दिसंबर को 2 बजे विज्ञान भवन में भारत सरकार और 40 किसान संगठनों के बीच बातचीत पर टिकी हुई [more…]

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बीच बहस

किसान आंदोलन: क्या 29 दिसंबर की वार्ता से बनेगा कोई रास्ता?

30 दिन के शांतिपूर्ण धरने और लगभग 35 किसानों की अकाल मृत्यु के बाद, सरकार ने किसानों से बातचीत शुरू करने के लिये किसानों को [more…]

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राजनीति

किसानों ने भरी सरकार से बातचीत पर हामी, दिया 29 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव

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पिछले 31 दिन से दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले किसान संगठनों ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को [more…]

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राजनीति

सरकार ने भेजा किसानों को जवाबी पत्र, बातें पुरानी मजमून बस नया

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कल आंदोलनकारी किसान संगठनों द्वारा सरकार के प्रस्ताव को खारिज किये जाने के बाद आज फिर केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों को वार्ता [more…]