Saturday, April 20, 2024

United Nations

इस्लामोफोबिया से मुकाबिल संयुक्त राष्ट्र संघः एक प्रशंसनीय पहल

कुछ सालों पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर पाकिस्तान ने यह मांग की थी कि वर्ष के किसी एक दिन को ‘‘इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस’’ घोषित किया जाए। उस समय कई देशों, जिनमें भारत भी...

इजराइल-हमास युद्ध के तीन माह बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा: गाजा रहने लायक नहीं

नई दिल्ली। हमास और इजराइल युद्ध के तीन माह बाद संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख ने शुक्रवार (5 जनवरी) को कहा कि गाजा रहने लायक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि गाजा पर अकाल मंडरा रहा है और...

संयुक्त राष्ट्र-इजराइल विवाद: समझदारी और संवेदनशीलता से संभालें

24 अक्तूबर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की विदेश मंत्रियों की बैठक में दिए गए महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) एंटोनीयो गुटेरेस के बयान को “शर्मनाक” बताते हुए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि/राजदूत गिलाद मेनाशे एर्दान...

डेरेक ओ ब्रायन का लेख: भारतीय सांसदों को अब संयुक्त राष्ट्र नहीं भेजा जा रहा, यह शर्म की बात है!

दस साल से अधिक समय बीत चुका है। वह भी 2012 का अक्टूबर महीना था। एक नवनिर्वाचित सांसद के रूप में, 67वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए...

संयुक्त राष्ट्र संघ ने दो राष्ट्रों का प्रस्ताव पारित किया था- एक इजराइल, दूसरा कहां है?

1917 में इंग्लैण्ड के बाल्फोर घोषणा के बाद, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए देश बनाने की बात कही गई और 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ में दो देश बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। इजराइल तो बन...

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट: मणिपुर हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन और प्रशासनिक निष्क्रियता पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैतेई-कुकी के बीच चल रही हिंसा के दौरान सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया...

‘वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट-2022’: ख़ुशहाली के मामले में भारत से कैसे आगे पाकिस्तान ?

लीजिए, हमारी फलती-फूलती अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के तमाम दावों की खिल्ली उड़ाने और आईना दिखाने वाली एक और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आ गई। संयुक्त राष्ट्र की 'वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट-2022’ बता रही है कि खुशमिजाजी के मामले में भारत का...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।