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आंदोलन

झुग्गीवासियों ने मीडिया कर्मियों को लिखा खत, कहा-बन जाइये हमारी आवाज़

(सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आयी झुग्गी बस्तियों के लोगों ने उन्हें बचाने का संघर्ष तेज कर दिया है। इस कड़ी में उन्हें [more…]

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बीच बहस

प्रशांत भूषण प्रकरण: जस्टिस मिश्रा के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की हुई हेठी!

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना के अभूतपूर्व मामले में दोषी ठहराए गए जाने-माने वकील प्रशांत भूषण पर अभूतपूर्व सजा के रूप में एक रुपए का [more…]

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राजनीति

बाबरी मस्जिद ध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जज से कहा- हर कीमत पर हो 30 सितंबर तक फैसला

उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए सीबीआई अदालत की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया है। [more…]

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बीच बहस

कलंक कथाओं से भरा पड़ा है बीजेपी और संघ का इतिहास

पिछले दिनों जब केरल की कालीकट यूनिवर्सिटी ने अपने पाठ्यक्रम में अरुंधति रॉय के व्याख्यान ‘Come September’ को शामिल किया तो भाजपा प्रदेश इकाई के [more…]

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राजनीति

बेटी का भी बेटे जितना हक, पैतृक संपत्ति में मिलेगी बराबर की हिस्सेदारी

अब उच्चतम न्यायालय ने अंतिम रूप से तय कर दिया है कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। वैसे [more…]

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बीच बहस

निर्धनता का न्यायशास्त्र

उन्होंने बॉर्डर पर पानी भरे लोटे में नमक डालते हुए कहा “जा रहे हैं अपने घर और फिर कभी लौट कर नहीं आयेंगे।” संकल्प कहने [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सीएए के विरुद्ध शांतिपूर्ण आन्दोलन को संवैधानिक मान रही है न्यायपालिका

उच्चतम न्यायालय के पिछले दिनों राष्ट्रवादी मोड़ में कई संवैधानिक और क़ानूनी मसले पर फैसला दिए जाने का असर दिखने लगा है। दरअसल पिछले तीन [more…]

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राजनीति

आरक्षण पर सु्प्रीम कोर्ट के अजीबोगरीब रुख पर विपक्षी दलों ने जताया कड़ा एतराज, कहा- सरकार करे मामले को दुरुस्त

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नई दिल्ली। आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर पूरे देश में बवाल उठ खड़ा हुआ है। कोर्ट ने अपने बयान में कहा है [more…]

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राजनीति

सबरीमाला प्रकरण: मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपना क्या प्रतिगामी शक्तियों को प्रश्रय देना नहीं है?

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आज विशाल लोकतांत्रिक देश के संविधान की सबसे बड़ी रक्षक संस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया। माननीय सुप्रीमकोर्ट ने सबरीमाला मन्दिर में [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: चीफ जस्टिस भी होंगे आरटीआई के दायरे में

देश के चीफ जस्टिस  का दफ्तर अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आएगा।उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बुधवार को कहा कि चीफ [more…]