हमें उम्मीद है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का कश्मीर पर पाकिस्तान से जुड़ा अहंकार आखिरकार टूट जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने से लेकर यह दावा करके देश को गुमराह करना कि नोटबंदी और बाद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने से कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा और हाल ही में राजनाथ सिंह, एस. जयशंकर और योगी आदित्यनाथ के बयानों से यह स्पष्ट है कि कश्मीर में एकमात्र अनसुलझा मुद्दा पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए हिस्से को वापस लेना है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा नेतृत्व मूर्खों के स्वर्ग में रह रहा था। उन्होंने खुद के साथ-साथ देश को भी धोखा दिया।
22 अप्रैल का हमला भाजपा की नीतियों के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति और शांति के बारे में खोखले दावों को उजागर करता है। वास्तव में, उन्होंने जो कुछ भी किया है वह एक शुतुरमुर्ग की तरह है जो कश्मीर की समस्या से निपटने से बचता है।
प्रधानमंत्री ने संभवतः दुनिया के हर देश का दौरा किया है, लेकिन भारत के मणिपुर की यात्रा जानबूझकर नहीं की और 2015 में अफगानिस्तान से लौटते समय नवाज शरीफ के पारिवारिक समारोह में भाग लेने के लिए लाहौर में अचानक रुके। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ स्पष्ट प्रगति के बाद भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कूटनीतिक संबंध ठंडे बस्ते में चले गए हैं।
विश्वगुरु की भूमिका में नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू को सलाह दी है कि यह युद्ध का युग नहीं है और उन्हें अपने पड़ोस की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान तलाशना चाहिए। यह अलग बात है कि जब दुनिया के इन दोनों क्षेत्रों में शांति वार्ता हो रही है, तब भारत बातचीत की मेज पर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता के लिए उसे समय और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं मिली है।
मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद, जब कूटनीतिक संबंध निलंबित कर दिए गए थे, तब वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में, 2010 में मैं नवाज शरीफ के साथ लाहौर के बाहर उनके फार्म हाउस में वर्तमान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुई बैठक का गवाह रहा हूं, जिसमें नवाज शरीफ ने भारत के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की इच्छा व्यक्त की थी। संभावनाओं को गंभीरता से तलाशने के लिए उन्होंने अगले दिन फिर कुलदीप नैयर को नाश्ते पर आमंत्रित किया।
उसी यात्रा में तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बहन और नेशनल असेंबली की सदस्य फरयाल तालपुर ने भारत में कम समझे जाने वाले इस तथ्य को व्यक्त किया कि पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक नहीं बल्कि उसका शिकार है। उन्होंने बताया कि मुंबई में मारे गए 166 लोगों के मुकाबले इसी तरह के आतंकवादी संगठनों ने उस समय तक पाकिस्तान में करीब 7,000 लोगों की हत्या कर दी थी।
पहलगाम में 26 लोग मारे गए। पिछले डेढ़ साल से गाजा में इजरायलियों द्वारा औसतन हर दिन करीब 90 लोगों की हत्या की जा रही है। बेशक, हम पहलगाम में मारे गए अपने देशवासियों के लिए अधिक पश्चाताप महसूस करते हैं, लेकिन हमने फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं की निर्मम हत्या पर कितना पश्चाताप प्रदर्शित किया है, जो वहां मारे गए लोगों में से अधिकांश हैं?
कुछ लोग इस बात से हैरान हैं कि पहलगाम में मारे गए लोगों की पहचान आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले पूछी थी। क्या हमने अपने देश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ऐसी घटनाएं नहीं देखी हैं जहां मुसलमानों और ईसाइयों को भीड़ और पुलिस द्वारा हिंसा और झूठे मामले दर्ज करने के लिए निशाना बनाया गया है?
पिछले साल सितंबर में फरीदाबाद में एक बारहवीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब गौरक्षकों ने उसे मुस्लिम गौ तस्कर समझकर उसका पीछा किया था। हम जो बोएंगे, वही काटेंगे। हमें यह पहचानना होगा कि सांप्रदायिकता की राजनीति और उसके द्वारा फैलाई जाने वाली नफरत ही आंतरिक और बाहरी हिंसा के लिए जिम्मेदार है, भले ही इसकी मात्रा में अंतर हो। जातिगत पहचान, खासकर दलितों और लैंगिक पहचान, यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बुद्ध और गांधी की इस भूमि पर सदियों पुराने हैं।
पहलगाम हत्याकांड के बाद लोगों ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, कूटनीतिक संबंधों को स्थगित कर दिया, अटारी सीमा को बंद कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा रद्द कर दिए, आदि। पाकिस्तानी सरकार ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। यह किसी भी दूरदर्शी राजनेता द्वारा की गई कार्रवाई के बिल्कुल विपरीत है। आप आग में घी नहीं डालते। आप इसे बुझाने की कोशिश करते हैं।
2020 में गलवान में हमारे 20 सैनिकों के मारे जाने के बाद हमने भारत सरकार की ओर से ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देखी, न ही हमने चीन के साथ कोई संबंध निलंबित किए। इसके विपरीत, नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से चीन के साथ आयात-निर्यात घाटा दोगुना हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार युद्ध के बारे में शोर मचाने के लिए काफी मूर्ख हैं। चीन ने हमें व्यापार में चुपचाप आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया है। आज हम चीन पर इतने निर्भर हैं कि सरकार खुले तौर पर यह स्वीकार नहीं करती है कि चीन हमारी 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रहा है। कोई भी भाजपा नेता इस जमीन को वापस लेने की बात नहीं करता।
भारत ने पहले इमरान खान से बात करने का मौका गंवा दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने पर कहा था कि शांति वार्ता के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में उनके बहुत सारे दोस्त हैं, और बाद में शाहबाज शरीफ से, जो अपनी स्थिरता के लिए भारत के साथ दोस्ताना और शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को दोष देते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान के उस वर्ग से बात न करने की गलती की है, जो भारत के साथ शांति और मित्रता चाहता है – राजनीतिक नेतृत्व और नागरिक समाज।
पाकिस्तान की अपनी दस यात्राओं के आधार पर, भले ही वे पंजाब और सिंध तक ही सीमित रही हों, मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में आम लोग भारत के साथ बेहतर संबंधों के लिए तरसते हैं, क्योंकि तब उन्हें व्यापार, शिक्षा और अकादमिक सहयोग, स्वास्थ्य सेवा, खेल, फिल्मों सहित सांस्कृतिक गतिविधियों और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन के लिए भारत आने का अवसर मिलेगा।
अदूरदर्शी भाजपा नेतृत्व जितनी जल्दी यह समझ लेगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के बिना कश्मीर समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता, उतना ही क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर होगा। बेशक, उसे चुनाव जीतने के उद्देश्य से भारत के भीतर अपने समर्थकों को जुटाने का मोह छोड़ना होगा। भाजपा को अब राष्ट्र और उसके लोगों के हित और राजनीतिक लाभ के लिए कश्मीर मुद्दे के दोहन के बीच चयन करना होगा।
(संदीप पांडे सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के महासचिव हैं।)
