छत्तीसगढ़ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला सर्वोच्च न्यायालय जाने वाला पहला राज्य बन गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि गैर-भाजपा राज्य सरकार का सामान्य कामकाज प्रभावित करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को “धमकाने” और “परेशान करने” के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कानून को चुनौती देते हुए मूल मुकदमा दायर किया, जो किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।
इस प्रकार छत्तीसगढ़ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम और इसके प्रावधानों को चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले, निजी व्यक्तियों और पार्टियों ने विभिन्न आधारों पर कानून को चुनौती दी थी, लेकिन कानून की वैधता को पिछले साल शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीश पीठ ने बरकरार रखा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त विपक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनरल आदेश नहीं किया जा सकता, व्यक्तिगत मामले जब कोर्ट के सामने आएंगे तब कोर्ट उस पर विचार करेगा। छत्तीसगढ़ के मामले को इसी की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।
सूट में कहा गया है कि राज्य सरकार को उसके अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के निवासियों की ओर से कई शिकायतें मिल रही हैं कि ईडी जांच करने की आड़ में उन्हें “यातना, गाली-गलौज और मारपीट” कर रही है। इसने कहा कि शक्तियों के इस “ज़बरदस्त और अत्यधिक दुरुपयोग” के कारण, छत्तीसगढ़ को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
सूट में यह भी कहा गया है कि यह बताना अनिवार्य है कि यह पहला अवसर नहीं है जब ईडी ने एक अवैध कार्यप्रणाली का सहारा लिया है। कई मौकों पर, विभिन्न राज्यों के संबंध में दृष्टिकोण नियोजित किया गया है जो केंद्र में सत्ता में एक के विपरीत राजनीतिक रुख रखते हैं। इस तरह का आचरण घोर दुरुपयोग और सत्ता का मनमाना उपयोग है, जो संवैधानिक शासनादेश के खिलाफ है। जांच एजेंसियों से पूरी तरह से स्वतंत्र और अप्रभावित होने की उम्मीद की जाती है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने कहा कि यह मुद्दा संवैधानिक महत्व का है और इस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई चार मई को होगी।
सोढ़ी के माध्यम से दायर मुकदमे में कहा गया है कि मौजूदा मामला इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य में विपक्षी सरकार के सामान्य कामकाज को डराने और परेशान करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
सूट में कहा गया है कि राज्य और प्रतिवादियों-भारत संघ, कर्नाटक राज्य और प्रवर्तन निदेशालय के बीच उत्पन्न हुए विवाद के आलोक में, संविधान के अनुच्छेद 131 के आधार पर दिए गए अपने मूल अधिकार क्षेत्र के तहत राज्य इस अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। ईडी, कानून और तथ्यों के प्रश्न शामिल हैं जो राज्य के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
एक विशेष मामले का विवरण देते हुए, जिसने इसे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि सूर्यकांत तिवारी नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ बेंगलुरु के कडुगोडी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें मारपीट या आपराधिक बल सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध थे। लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और सबूत नष्ट करने से रोकने के लिए।
वाद में कहा गया है कि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता आयकर विभाग है और आरोप छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले की लेवी पर कथित अवैध संग्रह के साथ-साथ भ्रष्ट और अवैध तरीकों से लोक सेवकों को प्रभावित करने के प्रयास से संबंधित है। ईडी ने विधेय अपराध के आधार पर 29 सितंबर, 2022 को ईसीआईआर दर्ज की और अपनी जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि उक्त जांच के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में अंधाधुंध सर्वेक्षण और छापे मारे गए और राज्य के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई।
पीएमएलए के प्रावधानों का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया है कि एक आपराधिक जांच प्रक्रिया को खुलेपन, पारदर्शिता और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 2015, 2016, 2018 और 2019 के वित्त अधिनियमों के माध्यम से पीएमएलए के प्रावधानों में कुछ संशोधन किए गए हैं और वित्त अधिनियमों के माध्यम से पीएमएलए में किए गए ये संशोधन रंगीन होने के कारण रद्द किए जा सकते हैं। विधायी शक्ति का उपयोग, संविधान के अनुच्छेद 110(1) का उल्लंघन है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)
